राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र जटिल मोडमा भएकाले सबै राजनीतिक दलले साझा एजेन्डा बनाएर सुधार गर्नतर्फ नलागे दुर्घटना हुनसक्नेतर्फ सचेत गराएका हुन् ।
सरकार र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील नहुने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानी आउन नसक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘सबै मिलेर अर्थतन्त्रको जटिलता समाधानमा पहल नगर्ने हो भने निजी क्षेत्र लगानी बढाउने नभई कसरी व्यवसायबाट बाहिरिने भन्ने बाटो खोज्ने अवस्था आउनेछ,’ उनले भने ।
महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले सार्वजनिक गरको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको उनले स्मरण गराए । तसर्थ निजी क्षेत्रमा समस्या आउँदा समाधानको उपायको खोजी हुनुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
सरकारभित्र पनि अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा समस्या बल्झिँदै गएको उनले बताए । ‘सबैले राम्रो काम गरेको भनिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर नतिजा सकारात्मक आएको छैन ।’
मूलतः निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा सरकारको राजस्वमा पनि असर परेको उनले स्पष्ट पारे । ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको घाटा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ छ, निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नसक्दा राजश्वमा चाप परेको हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
यसैगरी आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी तयार पारिएको कानुन सुधारसम्बन्धी व्यवस्था पारित गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । महासंघले १० भन्दा बढी कानुन सुधारका लागि सरकारलाई बुझाएको छ ।
सोही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले सुधार सुझाव तयार पारी मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाइसकेको छ । अध्यक्ष ढकालले लगानी आकर्षित गर्न तयार पारिएका सुझाव संसदले पारित गर्नुपर्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नीति नियमहरु बनाउँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षीको रुपमा मात्र लिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव नीति नियमहरुको मस्यौदा तयार पार्दा सरकारले ध्यान दिएर समावेश गरे देशको अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आउने जिकिर गरे ।
‘नीति नियम बनाउने निकायको संख्याको तुलनामा निगरानी गर्ने निकाय धेरै छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले गर्दा व्यवसायी हतोत्साहित भएका छन् ।’
