काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र संकटनजिक पुगेकाले सरकारले सुरक्षा र संरक्षणका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डस्ट्री’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले टेलिकम उद्योगमा राज्यको सकारात्मक हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र संवर्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए । केही समय टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।
देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भए पनि १० जना प्रयोगकर्तामा दुई जनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गर्ने गरेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अरु छिमेकी देशको तुलनामा धेरै नै कमजोर रहेको भट्टराईले बताए ।
फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि सोही अनुसार प्रतिफल नआउँदा सेवाप्रदायकहरुको व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको उनले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनः लगानी बढी हुने भएकाले पनि आम्दानीमा दबाब परेको उनको भनाइ छ । सेवाप्रदायकहरुलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँमात्रै सेवा सहज सञ्चालन गर्न चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्नुले अवस्था सुखद् नदेखिएको उनको धारणा छ ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटनजिक आइपुगेकाले सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । जीएमएसको सूचीमा दुई वर्षअघि ११७ स्थानमा रहेको नेपाल अहिले ११९औं श्रेणीमा झरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको तर्क गरे ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसबाट सरकारलाई जाने करको दर पनि निरन्तर घटिरहेकाले यस्तो अवस्थामा सबै गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवाप्रदायकलाई सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
फोरजी विस्तारमा अपरेटरहरुले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाभइजीका लागि राज्यले स्पेक्ट्रमको बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहे पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको र यसका लागि सरकारले भीओएलटीई प्रविधि नचल्ने फोनको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अब नेपालको टेलिकम व्यापार सब्स्क्रिप्सन मोडलमा लैजान ढिलो गर्न हुँदैन,’ कायुमोभले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको कभरेज सतप्रतिशत नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई वर्ष दिनभित्र पूरा गर्ने बताए । उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा सुरुमा थ्रीजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ ।
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएकाले सुधार आवश्यक रहेको भण्डारीले बताए । दूरसञ्चार सेवाको आकार घट्यो भन्नु गलत भएको र टेलिकमबाट आईएसपीमा व्यापार सिफ्ट भएको उनले स्पष्ट पारे । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार बढाउने उपायमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘फाइभजी देशका मुख्य आठ सहरमा सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘ज्यादै प्रविधि महँगो छ भन्नुमा सत्यता छैन ।’
फाइभजीका लागि अपरेटरहरुले निवेदन दिएको एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । वाइफाई मोबिलिटीले दूरसञ्चार अपरेटरहरुको आम्दानीमा असर परिरहेको गुनासो सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘दूरसञ्चार कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चुनौतीबाट पार लगाउन आवश्यक रहेको बताए । दूरसञ्चार अपरेटरहरुलाई नयाँ शैलीसहित काम गर्न उनले सुझाव दिए । घट्दो आम्दानीको समस्या समाधान गर्न टेलिकम कम्पनीहरुमा नयाँ शैली आवश्यक रहेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
नियामकीय भूमिका पर्याप्त नपुगेको स्वीकार्दै उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । ‘अनुमतिपत्र शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायतका विषयलाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पक्षपाती नभएर नियमनको काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।
२० अर्ब रुपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारी फेर्न खोजेको र अब सरकारले नयाँपनसहित दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजेको मन्त्री गुरुङले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रको सीधा सञ्जाल नेपालको डिजिटलाइजेसनमा महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा रहेका समस्या सुधार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाए । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने राजस्व बढाउन आफू जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले टेलिकम कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको अवस्थाले चिन्ता थपिएको बताइन् । नियमन, कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर निकास दिनुपर्ने बेला आएको उनको धारणा छ ।
कानुन हुबहु कार्यान्वयन गर्न उनले सबै सेवाप्रदायकलाई आग्रह गरिन् । कुनै समय ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक अस्तित्वमा रहेकोमा अहिले दुईवटामा झर्नुले यस क्षेत्रलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको उनको बुझाइ छ ।
