काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुमा नीतिगत समस्या मुख्य कारण रहेको बताएका छन् ।
उनले परम्परागत कानुन, नीति तथा नियमहरु लगानीका प्रमुख बाधक रहेको बताएका हुन् ।
सरकारद्वारा गठित कानुन सुधार समितिले दिएको सुझावबमोजिम संशोधन प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी एवं विदेशी दुवै लगानी आकर्षित हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कानुन सुधार समिति गठन गरी मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव लिएको थियो ।
समितिले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
ढकालले समितिले दिएका सुझाव सकारात्मक रहेको बताउँदै नीतिगत सुधारका लागि पेस भएका संशोधन प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताए ।
समितिका सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष ढकालले लगानी प्रोत्साहित गर्न अहिले गठन भएको कानुन सुधार समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि पेस गरेका छन् । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानी बोर्डका सहसचिव एवं अधिकारीहरु सदस्य छन् ।
समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्ययन ऐ्न २०५३ का साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र वन नियमावली २०७९ पनि संसोधन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
