काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघले सञ्चालकहरुको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीमा राजीनामापछि पनि १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१ क ) अनुसार संगठित सञ्चालकले पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको १ वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको संघले जनाएको हो ।
निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्तै अव्यावहारिक रहेको जानकारी गराउँछौं । कम्पनीमा कायम रहेका सबै सेयरधनी जस्तै सञ्चालकहरु पनि लगानीकर्ता नै रहेको र सेयरधनीको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई उनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेकै आधारमा सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायोचित छैन ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निर्वतमान अध्यक्षसमेत रहेका संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको पदाधिकारी टोलीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई सो प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
लगानीको दृष्टिबाट कम्पनीका अन्य सेयरधनीको वित्तीय स्वार्थ र सञ्चालकको वित्तीय स्वार्थमा कुनै फरक नरहेको संघका अध्यक्ष मल्लले बताए । सञ्चालकहरुले अन्य सेयरधनीसरह नै कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसको उपयोग गर्नबाट सञ्चालकहरुलाई वञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको संघले उल्लेख गरेको छ ।
कुनै व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितिमा उद्यम, व्यवसायको विविधीकरण लगायत अत्यावश्यक घरायसी कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना हुने अध्यक्ष मल्लले बताए ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सञ्चालक पदमा बहाल रहेकै बखत सेयर स्वामित्वको ५० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं ।’
सेयर बिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने अध्यक्ष मल्लको ठहर छ ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्ष मनोहरदास मुल, महासचिव महेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष रमेश निरौला एवं सदस्यहरु आजाद श्रेष्ठ र कुनाल कयल नेतृत्वको टोलीले यसअघि पनि धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष महेश बराललाई सो प्रावधान सच्याउनका लागि आग्रह गरेको थियो ।
