• Menu

दैलेखको नमूना बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा, ८ घरपरिवार विस्थापित

नेपाल प्रफिट

२०८३ भदौ २२, सोमबार १६:०१

दैलेखको नमूना बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा, ८ घरपरिवार  विस्थापित

दैलेख । अविरल वर्षाका कारण दैलेखको नारायण नगरपालिका-१, नमूना बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ ।

आइतबार परेको झरीका कारण गए राति बस्तीमा पहिरो जान थाले पछि आठ घर परिवारका ३७ जना सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् । पहिरोको जोखिम बढे लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखबाट प्रहरी निरीक्षक ऋषिकेश गौतम हरिजनको कमाण्डमा खटिएको टोलीले स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी पीडितलाई उद्धार गरेको छ ।

विस्थापित ३७ जनालाई सोही वडामा रहेको तरकारी संकलन केन्द्रको भवनमा राखिएको छ । भिरालोमा रहेको ६५ घरधुरीको यो बादी बस्तीमा एउटा घर पुरिँदा सिंगो बस्ती नै जोखिममा पर्ने अवस्था छ । यसअघि पहिरोमापरी रूपा बादी, उनकी छोरी सपना र छोरा विष्णुको मृत्यु भइसकेकाले स्थानीयवासी त्रासमा छन् । विस्थापित कमला बाढीले पटक-पटक कारागार, भेटेरिनरी र तरकारी संकलन केन्द्रमा आश्रय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै स्थायी स्थानान्तरण नभएसम्म पुरानो बस्तीमा नफर्किने बताए ।

नारायण नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष सन्देश श्रेष्ठले बस्तीको प्रत्यक्ष अनुगमन गरी प्रभावितसँग छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । नमूना बस्तीमा पुगेर वस्तु स्थिति हेरेका छौँ र नगरप्रमुखसहित बस्तीका अगुवाहरूसँग छलफल गरेका छौँ, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

तत्कालको झरीको अवस्थालाई हेरेर दीर्घकालीन व्यवस्था गर्ने कुरा भएको छ । पानी पर्न वित्तिकै वर्षौँदेखिको पहिरोको जोखिम अन्त्य हुने गरी बादी समुदायलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने कुरा भएको छ ।

उनीहरूको भूमि आयोगबाट निसा भइसकेकाले त्यसलाई छिट्टै प्रक्रियामा लगेर स्थायी व्यवस्थापन गरिनेछ । यसैगरी दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द शारुले स्थानीय तहले छिटो र छरितो रूपमा काम अघि बढाए जग्गा खोजी गरी बादी समुदायको स्थायी व्यवस्थापन गर्न प्रशासन तयार रहेको बताए ।

सुकुमवासी हुन् भने नगरपालिकाले छिटो काम अगाडि बढाउनुपर्छ, हामी जग्गा खोज्छौँ, प्रजिअ शारुले भने, बादी समुदायले पनि हामी लाई रोजेकै ठाउँ चाहिन्छ भन्नु राज्यको नीतिसँग मिल्दैन ।

मैले दैलेखका सबै ठाउँमा अनुगमन गरिसकेको छु, स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने काम ढिलो भएको छ । त्यसैले लालपुर्जा वितरणका लागि स्थानीय निकायले जग्गा व्यवस्थापनको पहल भूमि आयोगमा गर्नुपर्छ ।