काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा बढेको अनिश्चितताबीच भारतको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को ६ सदस्यीय मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मत रूपमा रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमै कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। बैंकले मुद्रास्फीतिमा तत्काल व्यापक दबाब नदेखिएकाले थप स्पष्ट अवस्था नआएसम्म मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएको छ।
फेब्रुअरीयता मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा उतारचढाव देखिएपछि इन्डोनेसिया, श्रीलंका लगायतका केही उदीयमान अर्थतन्त्रले ब्याजदर बढाएका छन्। तर भारतले अहिलेका लागि प्रतीक्षा गर्ने रणनीति अपनाएको छ।
भारतमा जुन महिनामा खुद्रा मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत पुगेको थियो। यो आरबीआईको ४ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि भए पनि २ देखि ६ प्रतिशतको सहनशील सीमाभित्र नै रहेको छ।
आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले घरेलु माग सन्तोषजनक रहेकाले आर्थिक गतिविधि मजबुत रहेको बताए। उनका अनुसार मुद्रास्फीतिमा आएको वृद्धि मुख्यतः खाद्यान्न र इन्धन आपूर्तिमा परेको दबाबका कारण हो र त्यसले समग्र मूल्य प्रणालीमा अझै व्यापक असर पारेको छैन।
उनले मुद्रास्फीतिको आगामी अवस्था थप स्पष्ट भएपछि मात्रै नीतिगत निर्णयमा परिवर्तन गरिने बताए ।
यसैबीच भारतीय रुपैयाँमाथि पनि दबाब कायम रहेको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँ कमजोर बनेपछि आरबीआईले ब्याजदर नबढाई गैरआवासीय भारतीयलाई लक्षित निक्षेप योजनालगायतका उपायमार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने रणनीति अघि बढाएको छ ।
विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो करिब आधा कच्चा तेल हर्मुज जलघाँटी हुँदै आयात गर्ने भएकाले मध्यपूर्वमा बढेको तनावले ऊर्जा आपूर्ति र आयात खर्चमा थप जोखिम सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेल र रासायनिक मलको मूल्य बढेमा भारतको आयात खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
