काठमाडौं । सरकारले नेपाल कानून आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य निकाय बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सुझाव पोर्टलमार्फत प्रकाशित मस्यौदामा सात दिनभित्र नागरिक तथा सरोकारवालाले आफ्नो राय र सुझाव पेश गर्न सक्नेछन्। प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई संस्थागत र उत्तरदायी बनाउन नेपाल कानून आयोगलाई सुदृढ बनाउन लागिएको बताइन् । उनका अनुसार हाल परामर्शदाता तथा बाह्य निकायमार्फत हुँदै आएको विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी आगामी दिनमा सरकारी विधेयकको मस्यौदा कानून आयोगबाटै तयार गरिने व्यवस्था गरिनेछ।
मन्त्रालयले कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न विधेयकका मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ । यसबाट नागरिकको सहभागिता बढ्नुका साथै गुणस्तरीय कानून निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसैबीच, मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ। सो अभियानअन्तर्गत निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची संघीय संसदमा बुझाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिने, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता हुनेछ भने संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।
