चितवन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लाभर सञ्चालित होस्टल (छात्र-छात्राबास)लाई व्यवस्थित, सुरक्षित र कानुनी दायरामा ल्याउन कडाइका साथ नियमन गर्ने भएको छ। यसका लागि दर्ता नभएका होस्टललाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार सरोकारवालासँगको छलफलपछि दर्ता नभएका होस्टललाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको हो । साथै, होस्टललाई केवल व्यापारिक होटलका रूपमा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको र विद्यार्थीको सुरक्षा तथा अनुशासनप्रति सञ्चालक पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
होस्टल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पूर्वसर्त, शुल्क निर्धारण, अनुशासन र व्यावसायिक नैतिकतासम्बन्धी मापदण्ड तथा आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चितवनका सहायक निर्देशक रमेश अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा भरतपुर महानगरपालिकाका अधिकृत रवीन्द्रदेव देवकोटा तथा होस्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष आरती शाह सदस्य रहेका छन्।
समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, होस्टलमा कुनै शंकास्पद वा अवाञ्छित गतिविधि देखिए तत्काल सुधारात्मक उपाय अपनाई नजिकको सुरक्षा निकायलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासनले यी व्यवस्थामार्फत चितवनका होस्टललाई व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने अपेक्षा गरेको छ। हाल भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ६६ वटा होस्टल सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ अध्ययन, रोजगारीलगायतका उद्देश्यले बाहिरी जिल्लाबाट आएका विद्यार्थी तथा युवाहरू बसोबास गर्दै आएका छन् ।
