काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा उनले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे । राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने तर अनियमितता र गल्ती गर्नेप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा पुँजी बजारका सरोकारवालाहरूले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार, दोस्रो बजारमा माग-आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्दै उचित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास तथा दैनिक कारोबार रकम ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सहभागीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन कर्जा प्रवाह सहज बनाउन, धितोपत्रमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन तथा सेयर धितो कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत कारोबारमा भएको नोक्सानीमा कर समायोजनको व्यवस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना तथा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली पुँजी बजारमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
छलफलमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, विभिन्न ब्रोकर कम्पनी, बीमा कम्पनी तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति र नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको जानकारी दिँदै त्यसअनुसारका कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको बताए ।
यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंकिङ, बिमा र पुँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित कानुनी संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै नेप्सेको पुनर्संरचना र धितोपत्र कारोबार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
