काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले आइतबार सूचना जारी गर्दै साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित लाभग्राहीहरूले निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने जनाएको हो। समितिका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न आवेदन मागिएको हो।
समितिले तोकेको ढाँचाअनुसार फाराम भरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ। लाभग्राहीहरूले आफ्नो वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि आवेदन बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससम्बन्धी विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सबै सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गरेको छ। समयमै आवेदन नदिए आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुन सक्ने भन्दै समितिले यसलाई अन्तिम अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
