विचार
नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरु अब कसरी अगाडि जान्छन् भन्ने एउटा मुख्य चासो छ । मौद्रिक नीतिलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने एउटा बृहत् कार्यदिशा छ, यसलाई औपचारिक नीति भन्दा पनि फरक हिसाबले बुझ्न सजिलो होओस् भनेर उदार नीतिगत विषयमा म केही कुरा राख्छु ।
एउटा चाहिँ हामीले सबैभन्दा बढी केन्द्रित हुन खोजेको नियामकीय क्षमता बढाउने भन्नेमा हो । तपाईँहरूलाई धेरै पटक मैले भनेको पनि छु, यसको महत्व एकदमै देखिएको छ । यो हामीसँग भएको स्रोतको उपयोगमा मात्र नभएर बैंकिङ क्षेत्रको इन्टिग्रिटी राख्नका लागि पनि यो जरुरी देखिएको छ ।
म एउटा सामान्य उदाहरण तपाईँहरूलाई दिन्छु । हामीहरू खेती-किसानी गरेर चितवनमा हुर्किएको । तर त्यो किसानको नियमित आम्दानीको स्रोत हुँदैनथ्यो । नियमित स्रोत भनेको चाहिँ हाम्रा लागि भैँसीको दुध थियो । भैँसी पालेर हामी दुध बेच्थ्यौँ । त्यो दुध बेच्यो भने चिया, चिनी र नुनका लागि नियमित पैसा आउँथ्यो । छोराछोरी पाल्न सहज हुन्थ्यो । यो हाम्रो जेनेरेसनभन्दा पहिलाको कुरा हो ।
अहिले मैले हेर्दाखेरि के छ भने हाम्रो कृषि ऋणहरूको पर्फमेन्स त्यति राम्रो छैन, ठिक्क मात्रै छ । एसएमईको पनि पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो छैन । तर, हामीले कृषि ऋण राम्रोसँग प्रवाह गर्न सक्यौँ र नियमित रुपमा त्यसलाई मनिटर गर्न सक्यौँ भने मनिटर भनेको के हो भने कसैले भैँसी किन्छु भनेर ऋण लगेको छ भने उसले भैँसी किनेको छ कि छैन भनेर हेर्ने सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ ।
मैले गाउँहरू घुम्ने क्रममा देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ त्यही रहेछ । जस्तो कि अलैँची किसानहरूसँग गफ गर्यो भने तपाईंहरूलाई थाहा छ, ताप्लेजुङमा कुल अलैंचीको ४० प्रतिशत हिस्सा उत्पादन हुन्छ । यसपालि अलैँचीको निर्यात पनि एकदमै राम्रो भएको छ, ७ अर्ब रुपैयाँ जति नै भयो होला अहिलेसम्म । तर, तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अलैँचीको खेती त्यति धेरै बढेको देखिँदैन । मान्छेहरूसँग अलैँची खेतीका लागि उपयुक्त फाइनान्सियल प्रोडक्ट छैन । किसानले म्यानेजरहरूसँग हाम्रो इन्ट्रयाक्सन एकदमै सीमित छ भन्छन् । म्यानेजरहरू त्यहाँ बसेर किसानसँग कुरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने एउटा कुरा हो ।
अलैँची जति हामीले विस्तार गर्न खोजेका थियौँ, त्यति भएको छैन । म केही गाउँमा गएँ र त्यहाँ के देखेँ भने फलानो किसानले भैँसीको लागि कर्जा लिएर गएको थियो तर उसले बिहेमा खर्च गर्यो कि के गर्यो कसैले हेरेको छैन । म्यानेजरहरूले आफ्नो काममा जति मेहनत गर्नुपर्थ्यो, त्यति गरेको देखिएन ।
हामीले माइक्रोफाइनान्सबाट ७ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण दिन सक्छौँ । १० लाखसम्म आन्तरिक मूल्यांकनमा दिन सक्छौँ । २० लाखसम्म बाटो नभएको जग्गा राखेर पनि दिन सकिन्छ । भनेपछि गरिबी निवारणमा बैंकहरूले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, बैंकहरूको मुख्य काम ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ पनि हो । यो पैसा स्पेक्युलेटिभ एसेट्समा गएर बसिरहेको छ कि प्रोडक्टिभ एसेट्समा ? यो हेर्ने बैंक म्यानेजरहरूको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ ।
मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू र अध्यक्षहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने बैंकहरूले यो सेयरहोल्डरको प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने मात्र होइन, स्टेकहोल्डरको युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हो । यो एकदमै फरक अवधारणा हो । तपाईंले सेयरहोल्डर मात्र म्याक्सिमाइज गर्छु भन्नुभयो भने बढी लाभांश दिए भइहाल्यो, तर बैंकसँग सम्बन्धित चिजहरू धेरै हुन्छन् । जस्तो कि निक्षेपकर्ता, राष्ट्र बैंक, सरकार । निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित हुनुपर्छ । बैंकको स्टेकहोल्डर तपाईं पनि हो, एउटा विपन्न मान्छे पनि हो, जसले एक-दुई लाख कर्जा सहजै पाउने आशा राखेको हुन्छ ।
त्यसैले बैंक सीईओ र चेयरम्यानहरूको जिम्मेवारी भनेको स्टेकहोल्डरको युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हो । एउटा बैंकले बदमासी गर्यो भने हामी सबैले दुःख पाउँछौँ ।
अर्को कुरा प्रविधिको प्रयोग हो । एआईमा आधारित सुपरभिजनका कुराहरू हामी गर्छौँ । राष्ट्र बैंक आफैँले भारतमा जस्तै एउटा सबसिडरी आईटी कम्पनी गर्ने कि भनेर पनि सोचिरहेको छ । प्रविधिको प्रभाव बढ्दै गएको छ । प्रविधिले गर्दा बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड घटाउन सहयोग गर्छ । पहिला एउटा शाखामा १५० जना मान्छे जान्थे होलान्, अहिले २०-३० जनाभन्दा जाँदैनन् । प्रविधिको मज्जाले प्रयोग भयो भने त्यसले ब्याजदर घटाउन पनि सहयोग गर्ला ।
मैले सधैँ ‘इन्डिभिजुअल प्रोपर्टी राइट’को पक्षमा वकालत गरेको छु । लगानीकर्ताहरूलाई इन्ट्री र एक्जिट सहज हुनुपर्छ । अमेरिकामा सेयर मार्केटमा प्राइभेट इक्विटीको भूमिका धेरै हुन्छ । एमेजन, माइक्रोसफ्टहरू पनि सुरुमा प्राइभेट इक्विटीले नै पैसा हालेर माथि आएका हुन् । सुरुमा जोखिम लिने लगानीकर्तालाई निस्किने अवसर दिनुपर्छ । सिलिकन भ्यालीका सिकोया क्यापिटल जस्ता कम्पनीको काम नै नयाँ आइडियामा लगानी गर्ने हो ।
हाम्रा बैंकहरूले अहिले डेटा सेन्टरमा लगानी गर्नुपर्यो भने कसरी गर्ने ? आईटी सेक्टरमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई गाह्रो हुन्छ किनभने उनीहरूले धेरै सुरक्षा खोज्छन् । त्यसैले प्राइभेट इक्विटीको भूमिका ठुलो छ । सम्पत्तिमा संरक्षण छ भन्ने विश्वास नभएसम्म मान्छेले लगानी गर्दैन ।
हाम्रो आन्तरिक चुनौतीको बारेमा कुरा गर्दा ९ सय अर्ब रुपैयाँ जति हामीले स्थायी तरलता सुविधा (एसटिएफ)मा निक्षेप संकलन गरेर राखेका छौँ । यसमा हामीले ब्याज पनि दिइरहेका छौँ । सरकारले वित्त नीतिबाट यो पैसा प्रयोग हुने गरी पोलिसीहरू ल्याओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यो ९ सय अर्ब भनेको धेरै पैसा हो । यसले हाम्रो देशलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
म जलविद्युतको उदाहरण दिन चाहन्छु । सरकारले वित्त नीतिबाट १० वर्षसम्म आयकर छुट गरिदियो, ट्यारिफमा सहुलियत दियो । त्यसपछि बल्ल यताबाट पैसा गयो । अहिले पनि सरकारले फिल्म इन्डस्ट्री वा क्रिकेट क्लबहरूलाई आयकर छुट रिदियो भने त्यहाँ धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ । ‘पूर्ण बहादुरको सारंगी’ले ७० करोड कमायो भनेपछि इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीको भविष्य छ । यस्ता नीतिहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछन् ।
अर्को चाहिँ विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको कुरा छ । हामी वर्षमा २ अर्ब डलरको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किन्छौँ । पेट्रोलियममा हाम्रो आपूर्ति जोखिम छ । मलमा पनि त्यस्तै जोखिम छ । तेलको भाउ बढ्यो भने हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई प्रभावित गर्छ । त्यसैले फरेक्स म्यानेजमेन्ट स्मार्ट हुँदै जानुपर्छ ।
मैले एउटा किताब पढिरहेको थिएँ- द लर्ड्स अफ फाइनान्स । त्यसमा पहिलो विश्वयुद्ध भन्दा अगाडिको युरोपको बारेमा छ । अर्थतन्त्र यति धेरै एक-अर्कामा सम्बन्धित थियो कि कसैले पनि युद्ध हुन्छ भनेर सोचेका थिएनन् । तर युद्ध भयो । अहिले पर्सियन गल्फको समस्या पनि त्यस्तै हो । अमेरिका अहिले पेट्रोलियमको ठुलो निर्यातक भएको छ । तेलको भाउ बढ्दा अमेरिकालाई खासै असर पर्दैन तर जापान, कोरिया र हामीलाई धेरै असर पर्छ ।
हाम्रा मान्छेहरू जो खाडी मुलुकमा छन्, त्यहाँ युद्ध लामो भयो भने हाम्रो विदेशी मुद्रा, आपूर्ति शृंखला र रोजगारीमा असर पर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । जहाँ-जहाँ हामीले लाइसेन्स सिस्टम वा अवरोध राखेका छौँ, ती कुराहरूलाई हटाउनुपर्छ ।
अर्थशास्त्रमा एउटा कुरा के छ भने यो ‘फिजिकल साइन्स’ होइन । ट्याक्स बढायो भने के हुन्छ भन्ने कुरा दुईतर्फी हुन्छ । एउटाले वेलफेयर बढ्छ भन्छ, अर्कोले इन्भेस्टर भाग्छन् भन्छ । तपाईँ पत्रकार साथीहरूले लेख्दा डाटाहरू युज गरेर लेख्नुस् । २०३९ सालमा ट्याक्स बढाउँदा के भएको थियो, ४२ सालमा के भयो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण र आधारसहित लेख्नुभयो भने त्यो पूर्ण स्टोरी हुन्छ ।
मैले लाइसेन्स खोल्ने कुरा गर्दा साथीहरूले ‘बैंकको लाइसेन्स खोल्न लाग्यो’ भनेर लेखिहाल्नुभयो तर मैले सिद्धान्तको कुरा गरेको थिएँ । मार्केट इकोनोमीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘फ्री इन्ट्री र फ्री एक्जिट’ चाहिन्छ भनेको मात्र हो ।
छिमेकी देश भारत र चीनमा भएको परिवर्तनलाई पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ । उनीहरूले लेबर ल, इनर्जी पोलिसी र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै काम गरेका छन् । उनीहरू एआई र ईभीमा विश्वमै अगाडि हुने लाइनमा छन् । हामी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धीको रुपमा आउनुपर्छ । संरक्षण गरेर मात्र दीर्घकालमा दिगो हुँदैन ।
(काभ्रेको धुलिखेलमा शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनद्वारा आयोजित आर्थिक पत्रकार तालिम कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा व्यक्त विचार)
