काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउनेसहित ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
सरकारका निर्णयअनुसार विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोकिएको छ। साथै गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवर नियुक्त भएका छन्।
बैठकले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, अवतरण र हवाई मार्ग प्रयोग शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा भूमिसेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ। साथै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू बुधबारदेखि नै अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
