विचार
सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नति नेपालको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण कोषेढुंगाको रुपमा रहनेछ । यसले नेपालको विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
स्तरोन्नति पश्चात् नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको प्राविधिक दक्षता वृद्धि, विपद् तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलगायतका आर्थिक तथा प्राविधिक विकासमा थप चुनौती देखा पर्नेछन् । यी चुनौतीको सम्बोधन गर्न तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्य निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी तयार गरी त्यसले लिएका रणनीति तथा नीतिहरूलाई सोह्रौं योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा आन्तरिकीकरण तथा अन्तरआबद्ध गर्दै लगिएको छ । प्रदेश, स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले पनि यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट खासगरी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्तरोन्नतिपश्चात् पर्ने असरका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी कार्यक्रम तयार गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । तथापि, यी प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
दिगो विकास तथा नेपालले लिएका विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता पर्छ । विदेशी लगानी आप्रवाह तथा विकास सहायता परिचालनमा आएको प्रवृत्ति तथा संरचनाबमोजिम नेपाल सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको सम्बन्धमा विधेयक तयार गरी संसदमा पेस गरेको छ ।
सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ जारी भएको छ । लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी सुधार गर्दै आएको छ । यसबाट लगानी आप्रवाह तथा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा थप सहजता हुने विश्वास लिएको छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि, व्यापारको देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रवर्धन, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता, द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धनलगायतका कार्यमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सबै सरोकावालाको सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक छ ।
विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट नागरिक र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता विकास गर्नु नेपालका लागि थप चुनौतीको विषय बनेको छ । नेपालले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, हरित अर्थतन्त्र विकास, जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी कोषहरूमा पहुँच कायम गर्दै उत्थानशीलता विकास गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने उच्च लागत र प्रावधिक दक्षताका लागि नेपाललाई विकास साझेदार र विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक छ ।
उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, उत्पादनमूलक रोजगारी, गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन, सामाजिक समावेशीकरण एवं लगानी तथा व्यापार प्रवर्धनको माध्यमबाट नेपालले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा रहेका समकालीन चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघसंस्था एवं विकास साझेदारहरूबीचको साझा सहकार्य हुनु जरूरी छ । यस कार्यमा नेपाल सरकारले सबै सरोकारवालासँग सहकार्य र सहजीकरणको लागि सधैँ तत्पर छ ।
दुई दिनसम्म हुने यो सघन अन्तर्क्रियाका निष्कर्षले नेपालको अतिकम विकसित देशको समूहबाट दिगो स्तरोन्नतिको लागि चाल्नुपर्ने कदमको लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तथा नेपाल सरकारलाई महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव प्राप्त हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु।
(अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिसम्बन्धी कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा व्यक्त विचार)
