काठमाडौं । कन्ट्री रेटिङ र कानुनी सुधारले केही हदसम्म उत्साहित बनेको निजी क्षेत्र मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि चिन्तित देखिएको छ । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)को शुक्रबार आयोजित दोस्रो वार्षिकोत्सव तथा तेस्रो साधारण सभामा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका हुन् ।
अमेरिकी रेटिङ एजेन्सी फिचको अध्ययनमा नेपालले मंसिर पहिलो साता ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेपछि सरकारसहित निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको थियो । नेपालले पाएको रेटिङ भारतको भन्दा दुई स्थान तलको हो भने अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको भन्दा राम्रो हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च भएको र उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणका आधारमा नेपालले राम्रो रेटिङ पाएको थियो ।
त्यस्तै पुस अन्तिम साता सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनका २९ विषय संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्रले मुक्तकण्ठले स्वागत गरेको थियो । सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको हो ।
केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र निजीकरण ऐन २०५० मा पनि दुई छुट्टा-छुट्टै अध्यादेश पनि जारी भएको छ । यद्यपि, संसदबाट अध्यादेश पारित भइसकेको छैन ।
तर, यहीबीचमा फागुन ९ गते फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ग्रे तथा ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गर्छ । नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि निजी क्षेत्रले विभिन्न सार्वजनिक फोरममा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कानुनी सुधार र क्रेडिट रेटिङको नतिजाले सुखद् सन्देश प्रवाह गरिरहेका बेला ग्रे लिस्टमा पर्दा लगानीकर्ता हच्किने अवस्था आएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा असर पर्ने हुन्छ,’ इमानको कार्यक्रममा उनले भने, ‘ग्रे लिस्टमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरु बढिरहेका छन् भन्ने हुन्छ, यसले विदेशी लगानीकर्ताहरुको विश्वास घटाउँछ ।’
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको जानकारहरु बताउँछन् । प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र रहेको वित्तीय सूचना इकाई (एफआईयू) मा हुने रिपोर्टिङमै प्रश्न उठाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय सूचना इकाईमा रिपोर्टिङ गर्ने भए पनि त्यसमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गैरबैंकिङ व्यवसायमा संलग्न र अन्य पेसाकर्मीहरुको वित्तीय सूचना इकाइमा रिपोर्टिङ हुने गरेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पनि कन्ट्री रेटिङको नतिजाले सकारात्मक सन्देश दिइरहेका बेला ग्रे लिस्टले एक प्रकारको चिन्ता थपेको बताए । उनले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नराकात्मक बन्दै गएकाले सुधारका लागि कूटनीतिक प्रयासको आवश्यकता औंल्याए । ‘आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट निस्कनुपर्छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् । ‘अहिले मुद्रास्फीतिको दर सामान्य अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको स्थिरता कायम राख्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।’
