विचार
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा
हरेक नागरिकको प्रत्येक जीवन चक्रमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राज्यको जिम्मेवार अथवा जवाफदेही संयन्त्र नै सामाजिक सुरक्षा हो । यसले समेटेका चार कुरा हुन्- हरेक श्रमिक अथवा नागरिक, प्रत्येक जीवन चक्र (कोखदेखि शोकसम्म – गर्भमा आएदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म), जोखिम न्यूनीकरण र राज्यको जवाफदेही संयन्त्र ।
मूलतः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ‘मैले यति योगदान गरेको छु, त्यो योगदानबापत मैले किन यति स्वास्थ्य सुविधा पाइन ?’ भनेर नागरिकले प्रश्न गर्न सकिने संयन्त्र हो । ‘राज्यले दिएको पेन्सन मलाई बाँच्नका लागि पर्याप्त भएन’ भनेर जवाफदेहिता माग्ने संयन्त्र हो । अझ राम्रो भाषामा यसलाई योगदानमा आधारित परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ ।
परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा भनेको ‘आमा’ जस्तै हो । आमालाई कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन । ‘आमा किन चाहिन्छ’ भनिदैन । आमाको महत्व त्यतिखेर थाहा हुन्छ, जतिखेर उनी सदाका लागि आफूबाट बिदा हुन्छिन् । नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा पनि आमाजत्तिकै अपरिहार्य छ ।
सामाजिक सुरक्षाले मानिसलाई जोखिम अनुभव नै गराउन दिँदैन, आमाले जस्तै संरक्षण गरेर राख्छ । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता (स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँसबास)बाट मानिसलाई वञ्चित रहन दिँदैन ।
मूलतः हामीले सामाजिक सुरक्षालाई स्वास्थ्य र आयको निरन्तरतासँग जोडेका छौँ । संसारमा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’को सबैभन्दा ठूलो आधार भनेकै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो ।
‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’मा एउटा विपन्न व्यक्तिले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहजै पाउने माध्यम तय हुन्छ । औषधि उपचार नपाएर कोही पनि मर्नु पर्दैन । त्यसको सुनिश्चितताको आधार भनेकै सामाजिक सुरक्षा हो ।
सम्पन्न मानिस किन जाने ?
धनी मानिस किन सामाजिक सुरक्षामा जानुपर्छ ? यो निकै गज्जबको प्रश्न छ । यसलाई दुईवटा ‘स्कुल अफ थट’ले हेर्नुपर्छ-
कुनै एउटा उद्योग प्रतिष्ठानको प्रमुख कार्यकारीलाई उदाहरणका रुपमा लिऔँ । उनी मासिक १२ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । तर, उनले कतिबेलासम्म १२ लाख कमाउँछन्, जतिबेलासम्म हजारौं तल्लो तहका कर्मचारीले राम्रो काम गर्छन् र संस्थाको कार्यसम्पादन राम्रो हुन्छ ।
यहाँ उनको संस्थाको मात्र कुरा होइन, हजारौं तल्लो तहका कुरा गरिरहेको छु । हजारौं तल्लो तहका कर्मचारीले रोजगारी पाउँदामात्र उनको पनि जागिरले निरन्तरता पाउँछ, आम्दानी भइरहन्छ । उनीहरुले रोजगारी पाएनन् भने प्रमुख कार्यकारीको जागिरले पनि निरन्तरता पाउँदैन । उनको जागिरको निरन्तरताको आधार तिनै कर्मचारी हुन्, उनीहरुको रोजगारी नै हो । उनीहरुको काम गर्ने मनोभाव र संस्कार हो ।
त्यसकारण मासिक १२ लाख रुपैयाँ कमाउने प्रमुख कार्यकारी पनि आधारभूत तहको सोसल सोलिडारिटी (सामाजिक ऐक्यबद्धता)मा आधारित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनुपर्छ । उनले गर्ने सानो योगदानले तल्लो तहका कर्मचारीलाई आधारभूत तहको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ । यसर्थ, कम कमाउने मानिस सामाजिक सुरक्षाको सदस्य भएका कारण धेरै कमाउने पनि सदस्य बन्नैपर्छ ।
तल्लो तहका श्रमिकको जति कार्यप्रतिको मनोबल र कार्यसंस्कार बलियो बन्छ, प्रमुख कार्यकारी त्यति बलियो हुन्छ । त्यसले नै उनको आयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने क्षेत्रगत सन्तुलन कायम भएको खण्डमा मात्रै उच्च तह लगायत जुनसुकै तहको रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ ।
उदाहरणका लागि अहिले मुलुक एक प्रकारले आर्थिक सुस्तीमा जाँदा क्षेत्रगत सन्तुलन खल्बलिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको वासलात प्रभावित भएको छ । कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । किनभने, उपभोग गर्ने श्रमशक्ति विदेश गएको छ । समग्र मागको शृंखलामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यही प्रभाव रहिरह्यो भने बैंकिङलगायत सबै क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै चुनौती थपिँदै जान्छ । यही हो मनन गर्नुपर्ने कुरा । जसले अहिलेको प्रतिकूल अवस्थालाई मनन गर्न सक्छ, उसले ‘सोसल सोलिडारिटी’को मर्म सहजै बुझ्न सक्छ ।
अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्र समुन्नत हुनका लागि अन्य क्षेत्र पनि समुन्नत हुनुपर्छ । क्षेत्रगत ‘इकोसिस्टम’लाई कायम राख्न ‘सोसल सोलिडारिटी’ अर्थात् ‘सोसल सोलिडारिटी’सहितको सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य हुन्छ । यसले धनी र गरिब छुट्याउँदैन अझ भनौँ चिन्दैन ।
आज बैंकिङ क्षेत्र किन धर्मराइरहेको छ भने उपभोग गर्ने युवा समूह (श्रमिक) सबै विदेशमा छन् । उपभोग बढ्न नसक्दा माग सुस्ताएको छ । फलतः बैंकको व्यवसाय टुटिरहेको छ । उपभोग गर्ने ‘युनिट’ रहिरहेको अवस्थामा बैंकको व्यवसायमा कत्ति पनि आँच आउँदैन ।
अर्को कुरा, उपभोग गर्ने ‘युनिट’ रहिरहेको भए साना तथा मझौला व्यवसायी डुब्ने थिएनन् । उनीहरुको व्यवसाय डुबेका कारण पनि बैंकको खराब कर्जा अकासिएको छ । आखिर अहिले पनि प्रमुख कार्यकारीले मासिक १२ लाख त कमाइरहेकै छन् ! किन खराब कर्जा बढ्यो ? किन बैंक धरापमा पर्यो ? किनभने, ‘इकोसिस्टम’ बिग्रिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, यसैगरी इकोसिस्टम बिग्रिरह्यो, सन्तुलनमा आउन सकेन भने प्रमुख कार्यकारीले कहिलेसम्म १२ लाख कमाइरहला ?
तल्लो तहको श्रमिक (मानव स्रोत) स्वदेशमा बस्ने अवस्था बन्यो भने ‘इकोसिस्टम’मा सुधार आउँछ । श्रमिकका लागि रोजगारीसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र काम गर्न नसक्दा पनि परिवार चल्ने गरी नियमित आयको सुनिश्चितता भएमा अर्थतन्त्रको चक्र सन्तुलनमा आउन सहयोग पुग्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माथिल्लो तहका कर्मचारी सुविधाजनक अवस्थामा छन् । उनीहरुसँग सञ्चय कोष छ, अवकाश कोष छ, बिमा छ र ठूलो आम्दानी छ । त्यही बैंकमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीको आम्दानी कम छ । त्यसैगरी अन्य क्षेत्रका कर्मचारी पनि न्यूनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा छन् ।
त्यही सानो आम्दानी गर्ने हजारौं कर्मचारीका कारण म धेरै कमाइरहेको छु भन्ने कुरा उनीहरुले मनन गरेका छैनन्, गर्न सकेका छैनन् । एउटा क्षेत्रको मात्र कार्यसम्पादन राम्रो भएर र कर्मचारीको सेवा सुविधा राम्रो भएरमात्र अर्थतन्त्र र समाज सन्तुलित हुन सक्दैन । त्यही राम्रो गर्ने क्षेत्रको राम्रो गराइ प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन पनि अन्य क्षेत्रहरु राम्रो हुनैपर्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तो संरचना भनेको सहअस्तित्वलाई प्रणालीबद्ध गराउने संयन्त्र हो ।
बैंक भनेको नोमिनल सेक्टर (नाममात्रको क्षेत्र) हो । रियर सेक्टर (वास्तविक क्षेत्र) त उत्पादनमूलक क्षेत्र हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ‘भाइब्रेन्ट’ गराउँछ । अर्थतन्त्र ‘भाइब्रेन्ट’ गराउने क्षेत्र सुक्ने अनि बैंक फुक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले ‘रियल सेक्टर’ अप्ठ्यारोमा परेका कारण बैंकहरु पनि समस्यामा परेका हुन् ।
वास्तविक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले काम पाएनन्, कामअनुसार सेवा सुविधा पाएनन्, परिवारको स्वास्थ्यका लागि आम्दानीले पुगेन भने उनीहरुले रोजगारीको विकल्प खोज्छन् । ‘सोसल सोलिडारिटी’सहितको सामाजिक सुरक्षामा सबै अनिवार्य आबद्ध हुने हो भने तल्लो तहका श्रमिकले पनि उत्तिकै स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् । रोजगारीसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र बुढेसकालसम्म नियमित आयको सुनिश्चितता हुन्छ । ‘मेरो जिम्मा राज्यले लिन्छ’ भन्ने भयो युवाशक्तिले रोजगारीका लागि कम्तीमा खाडी मुलुक र मलेसिया जानु पर्दैन ।
नेपालमा एक जना श्रमिकले न्यूनतम तलब १७ हजार ३०० रुपैयाँको जागिर खान्छ तर सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको छ भने उसलाई त्यही तलब ३० हजारभन्दा माथिको महसुस हुन्छ । यसको लाभ नै त्यस्तो छ । श्रमिकले सुरक्षित महसुस गरेर स्वदेशमा बस्दामात्र ‘रियल सेक्टर’लाई फाइदा पुग्छ । ‘रियल सेक्टर’ बलियो बन्दा बैंकहरु पनि फस्टाउँछन् । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीको नियमित आम्दानीका कारण बैंकमा निक्षेप बढ्छ ।
बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीले यसर्थ पनि ‘सोसल सोलिडारिटी’को मर्म बुझ्न जरुरी छ । किनकि, क्षेत्रगत सन्तुलनको जवाफदेहिता हरेक नागरिकको पनि हुन्छ । अर्थतन्त्रका अरु क्षेत्रलाई सन्तुलित गराउनका लागि पनि तल्लो तहका र कम कमाउनेमात्र होइन, बैंकलगायत सबै उद्योग व्यवसायका माथिल्लो तहमा रहेका अर्थात् धेरै कमाउने व्यक्ति पनि आधारभूत तहको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको संयन्त्रमा आउनैपर्छ । यसमा ‘तर’, ‘किन्तु’, ‘परन्तु’को कुरा नै हुँदैन । राज्यले त्यसको विकल्प नै दिन हुँदैन । ‘म योगदान गर्दिन’ भन्ने विकल्प दुनियाँका अब्बल देशहरुमा दिएको पाइँदैन ।
मानौँ, मासिक १२ लाख रुपैयाँ कमाउने मान्छेले अन्यत्र कतै लगानी गर्यो, डुब्यो र सडकमा आइपुग्यो । अब राज्यले ‘तिमी मासिक १२ लाख कमाउँथ्यौ, तिमीलाई सामाजिक सुरक्षा दिन्न’ भन्न मिल्दैन । अघि पनि भनियो, राज्य त ‘आमा’ हो नि ! जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सम्हाल्छ, पन्छिँदैन ।
कुनै छोरो धनी भयो, १० वर्ष आमालाई वास्ता गरेन । तर, कुनै दिन त्यो छोरो कुनै कारणवस सडकमा पुग्यो र आमाले देखिन् भने विगतका सबै कुरा भुलेर काखमा राख्छिन्, छातीमा टाँस्छिन् । राज्य त्यस्तो हुन्छ, सामाजिक सुरक्षा त्यस्तो हुन्छ ।
‘मसँग पैसा जति पनि छ’, ‘मेरो व्यवस्था म नै गर्छु’, ‘मलाई कहिल्यै, कुनै प्रकारको सहयोग चाहिँदैन’ भन्नु मुर्ख्याइँ हो । योगदानमा आधारित परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा बुझ्नेहरुले यस्ता कुरा नै गर्दैनन् । काननुत: आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा यस्ता कुरा गर्नै पाइँदैन । हरेक नागरिकले ‘सोसल सोलिडारिटी’ मोडलभित्र राज्यको सामाजिक सुरक्षामा संयन्त्रमा समाहित हुनैपर्छ ।
फेरि पनि प्रस्ट पारौँ,
पहिलो, मेरो समृद्धिमा मेरो कम्पनीका मात्र होइन, हरेक संस्थाका तल्लो तहका कर्मचारीको पनि सहयोग छ भन्ने अवधारणा बिर्सिनु हुँदैन ।
दोस्रो, हरेक मानिसको जीवनमा जस्तोसुकै विषम परिस्थिति आउन सक्छ, त्यसबेला मेरो सुरक्षाका लागि राज्य छ । राज्यले त्यो भूमिका निभाउनुपर्छ ।
नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भर्खरमात्र स्थापित भएको छ । तर, धेरै कमाउने मान्छे पहिल्यैदेखि कमाइरहेका थियो । पहिल्यै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जोडिएको भए, उसले त्यसको ‘महत्व’ बुझ्ने थियो । अहिले ‘धनाढ्य’ भइसकेपछि विगत बिर्सिएको अवस्था छ । मलाई किन सामाजिक सुरक्षा चाहियो ? मलाई किन राज्यको संरक्षण चाहियो ? म त यसै सम्पन्न छु नि ! सामाजिक सुरक्षा त गरिबलाई पो हो त ! भन्ने अहं छ ।
म पाँचतारे होटलमा खान्छु, मलाई समोसा पसल किन चाहिन्छ ? भनेको पनि सुनिन्छ । तर, पाँचतारेको व्यवसाय त्यतिबेलासम्म धानिन्छ, जतिबेला धेरै समोसा पसल चल्छन् । जब समोसा पसलमा काम गर्ने श्रमिकले, समोसा खानेवाला श्रमिक वा नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्छ, त्यस्तो व्यवसायको निरन्तरता हुन्छ । अहिले धमाधम समोसा पसल बन्द भइरहेका छन्, त्यसको असर बैंकमा परिरहेको छ, पाँचतारेमा पनि परिरहेको छ । मानिसले ‘ट्रान्समिसन’ बिर्सिए पनि राज्यले कहिल्यै बिर्सिंदैन । त्यसकारण सामाजिक सुरक्षामा समोसा पसलदेखि बैंक, उद्योग, एयरलाइन्स सबै निर्बिकल्प जोडिनैपर्छ ।
अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
संसारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा राज्यले बलपूर्वक लागू (फोर्सफुल्ली इन्ट्रोड्युस) गर्छ । लागू गर्दामात्र नभएर, सुविधा पुनरावलोकन गर्दा पनि बल प्रयोग हुन्छ । उदाहरणका लागि फ्रान्समा पेन्सन पाउन योग्य उमेर ६२ वर्षबाट ६४ वर्ष बनाउँदा महिनौँ हड्ताल भयो तर राज्य पछि हटेन ।
नेपालको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन दक्षिण एसियामै राम्रो ऐन हो । हाम्रो ऐन धेरै राम्रोमध्येमा पर्छ । सरोकारवालाहरुमा सामाजिक ऐक्यबद्धतामा आधारित योगदान मूल मर्म हो भन्ने बुझाउँदै कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
अहिले सचेतना बढाउँदै लैजाँदा बजारले परीक्षण गर्दै गएको छ, विस्तार हुँदै गएको छ । राम्रो रहेछ, ठिक रहेछ भन्ने हुँदै गएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक नेतृत्व तहले जबर्जस्ती लागू गर्नुपर्ने विषय पनि हो । सम्पन्न राष्ट्रहरुले त्यही गरेका हुन् । विगतमा जे भए पनि अब हरेक मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई एउटा ‘औजार’ बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयहरुले मातहतका सबै निकायलाई सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य आबद्ध गराउन नियमनको औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई ‘नवीकरणको समयमा’ अथवा ‘दर्ताकै समयमा’ अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा जान ‘बाध्य’ पार्नुपर्छ । राज्यले यति गर्न सके कोही पनि ‘स्किप’ हुन सक्दैन । यो प्रणाली राज्यप्रति नागरिकको भरोसा स्थापित गर्ने विषय हो । यो कुरा सबैलाई बुझाउनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा यसको अपरिहार्यता छ ।
(सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
