काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज गर्ने भएको छ ।
मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको जनाएको छ ।
ती कम्पनीले प्रवाह गर्ने कर्जामा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिने भएको हो । व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा भने यथावत् राखिएको छ ।