काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता नतिरेको भन्दै असार २५ र २६ गते पाँचवटा उद्योगको बिजुली काटिदिएपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चरम असन्तुष्टि जनाएका उद्योगीले ५९ उद्योगको बिजुली आफैं काटेका हुन् ।
उद्योगको बिजुली काटिएपछि उनीहरुले तत्काल बिजुली नजोडे सबै उद्योगको बिजुली आफैंले काट्ने चेतावनी दिएका थिए । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम गरेको उनीहरुको आरोप थियो ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आइतबारदेखि नै ५९ उद्योगमा स्वस्फूर्त रूपमा बिजुली कटौती गरिएको उद्योगीहरूले जानकारी गराएका छन् ।
प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएकाले उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको आधार र कारण माग गर्दै पत्र लेखेको तर प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै एक्कासि बिजुली काटेको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । यस्तै, ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो,’ उद्योगीले भनेका छन्, ‘प्राधिकरणले व्यवसायीको रुपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनुपर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टो मंगलबार बेलुका ३ वटा उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
तत्कालीन विदयुत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
यसअघि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले भने उद्योगीहरुलाई २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले २८ किस्तामा तिर्न सकिने गरी सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । किस्ताबन्दीको सुविधाले अहिले आर्थिक सुस्तताको अवस्थामा उद्योगीलाई राहात मिल्ने प्राधिकरणका अधिकारीको तर्क छ ।
