आईडीए बैठकमा प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँमा आज मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘आईडीए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौती सामना गरिरहेका देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानता सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्याउन पनि ती देशको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।’
समावेशी आर्थिक विकासका लागि एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडीसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए । उनले अतिरिक्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको बताए ।
‘मानव पुँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने ।
नेपालले डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्धन र सीप विकासमा जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्धनमा जोड दिँदै आएको उनले जानकारी गराए ।
‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ) २१ पुनःपुर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकता र परिणामको खाकामा विकास साझेदार र ऋणीबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ ।
बैठक विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व संकटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको प्रतिज्ञा गर्न सफल हुने आशा उनले गरेका छन् । ‘नेपालसहित आईडीए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत् प्रभाव देख्न चाहन्छन् र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्वपूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ,’ उनले बताए ।
‘कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकासका लाभ उल्टिने जोखिम छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभ उल्टिने जोखिम रहेको बताएका छन् ।
‘नेपालजस्ता अल्पविकसित देशका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हामी धेरै संकटहरूमा संवेदनशील छौं र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभ उल्टिने जोखिम छ ।”
प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको बताए ।
‘हाम्रो नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीका कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा पनि चुनौती थपिएको बताए ।
राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युतका स्रोत, पर्यटन र कृषि व्यवसायका क्षेत्र एवं मेहनती युवा जनसंख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे ।
असार ४ देखि ७ सम्म काठमाडौँमा हुने बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।
