राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीको जवाफ
विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यको कार्यदिशा स्पष्ट गरी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको हो ।
पाँच उद्देश्य
(१) उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,
(२) निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,
(३) मानव संसाधन विकास गर्नु,
(४) स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र
(५) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु ।
पाँच प्राथमिकता
(१) आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन,
(२) कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण,
(३) शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,
(४) समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र
(५) सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ।
पाँच रणनीति
(१) संरचनागत सुधार
(२) व्यावसायिक वातावरण सुधार
(३) सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार
(४) वित्तीय क्षेत्र सुधार
(५) सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार
पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र
(१) कृषि क्षेत्र रूपान्तरण,
(२) ऊर्जा क्षेत्र विकास,
(३) सूचना प्रविधि विकास,
(४) पर्यटन प्रवर्धन र
(५) उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास ।
मुख्य–मुख्य जिज्ञासा/प्रश्नहरु
आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेको,
बजेटमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको,
बजेटको आकार ठूलो, महत्वकांक्षी र वितरणमुखी भएको,
सिद्धान्त र प्राथमिकताबमोजिम बजेट नआएको,
वैदेशिक अनुदान र ऋण अनुमान गरेबमोजिम प्राप्त गर्न कठिन रहेको,
चालु खर्च घटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको,
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट घटेको तर अर्थ मन्त्रालयमा अर्बौं रकम अबण्डामा राखिएको,
अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेको,
सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क अन्य देशको तुलनामा कम लगाइएको,
सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट नआएको,
प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको,
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने गरी संख्या घटाउनुपर्नेमा थपिएको,
सम्पन्न हुने कार्यक्रमभन्दा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको,
बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न चुनौती रहेको,
बजेट संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप नभएको (प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाइएको),
सर्जिकल र औषधिमा भन्सार शुल्क बढाएको,
युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने विषय समावेश नभएको,
ऋणको भारी बोकेर आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको,
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन नसकेको,
बजेट खास मन्त्रालयप्रति उदार र खास मन्त्रालयप्रति अनुदार रहेको,
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मैत्री बजेट नआएको,
आर्थिक सुधारको वर्ष भने तापनि स्पष्ट ठोस योजना नआएको,
महिला लगानी वर्ष घोषणा हुँदा महिलाले लगाउने सुतीको सारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको,
विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि भएको,
सोह्रौं योजनासँग तादाम्यता नभएको,
कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्न नसकिएको,
आलु, प्याज र स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदा नेपाली किसानलाई संरक्षण गर्न नसकिएको ।
अब म माननीयज्यूहरुबाट उठाइएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दछु ।
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा त्यसमा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छु ।
विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ भने सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुको साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पुरा हुने विश्वास लिएको छु ।
मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजना सहित स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३०.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ ।
सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु ।
वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको एवं विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु ।
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब रु. ६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब रु. ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एमसीए नेपालअन्तर्गत विद्युत प्रसारण आयोजनासमेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको हो । उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होईन ।
जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतमुनि नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको छु ।
सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको छ भने कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व संकलन एवं सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ । हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजार भन्दा बढी छ । सीमा वर्ती बजार भन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरिएको छ ।
करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो । गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो ।
राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञ बाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्त: शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो । मुलतः निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको छ । ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन ।यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अंगका रुपमा पेश गरिएको हो । छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ । भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेस गरिएको हो ।
(आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा भएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका प्रश्न र जिज्ञासामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको जवाफ)
