• Menu

१० महिनामा ३ अर्ब ३३ करोडको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात

नेपाल प्रफिट

२०८१ जेठ १३, ११:३७

१० महिनामा ३ अर्ब ३३ करोडको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि वैशाखसम्ममा ३ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर भारत निर्यात भएको हो ।

समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ६६ करोड ६७ लाख १९ हजार रुपैयाँबराबरको ४ लाख ७० हजार १६० टन क्लिंकर र १ अर्ब ६६ करोड ८७ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको २० लाख ९४ हजार ५७२ टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ ।

भन्सारको तथ्यांकअनुसार चैतमा सबैभन्दा धेरै ५० करोड २९ लाख र भदौमा सबैभन्दा कम सवा १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निकासी भएको छ ।

त्यस्तै साउनमा २३ करोड ४९ लाख, असोजमा ४३ करोड ४५ लाख, कात्तिकमा २७ करोड ७६ लाख, मंसिरमा ३६ करोड १५ लाख, पुसमा २७ करोड ९ लाख, माघमा २९ करोड ७५ लाख, फागुनमा ४१ करोड ८ लाख र वैशाखमा ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निकासी भएको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा हरेक वस्तु तथा सेवाले निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरिरहेका बेला सिमेन्टले आशा देखाएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा प्रोत्साहन दिने नीति लिएपछि उद्योगीले सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका हुन् ।

सरकारबाट प्रोत्साहन पाएपछि गत वर्षभरमा तीन सिमेन्ट उद्योगले करिब ७८ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट भारत निर्यात गरेका थिए । गत वर्ष आरएमसी ग्रुपको कम्पनी पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको तानसेन ब्रान्डको सिमेन्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको कम्पनी अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको अर्घाखाँची ब्रान्डको सिमेन्ट र बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजबाट उत्पादित बहुबली तथा सृष्टि ब्रान्डको सिमेन्ट ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको थियो ।

चालु आवको साउन १५ देखि सर्वोत्तम सिमेन्ट थपियो । सर्वोत्तमले साउनमा भारतीय गुणस्तर चिह्न पाएको हो । त्यसपछि सिमेन्ट निर्यात बढेर गएको छ । अहिले मुख्यगरी सर्वोत्तम, अर्घाखाँची र तानसेन ब्रान्डका सिमेन्ट भारत निकासी भइरहेका छन् ।

नेपालबाट खासगरी भारतका उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भइरहेको छ । हालसम्म भारतका राजस्थान र मध्य प्रदेशबाट ती प्रदेशमा सिमेन्ट आयात भइरहेकोमा नेपाल सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि नेपाली सिमेन्टलाई भारतीय सिमेन्ट कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको हो ।