काठमाडौं । कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सीमा बढाएर १ करोडबाट २ करोड बनाइएको यो व्यवस्था कार्यान्वयका लागि राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र गरेको हो ।
बैंकहरूले विभिन्न कर्जाअनुसार १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार कायम गर्नुपर्छ । रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका रूपमा रहने यस्तो कर्जाको जोखिमभार भने ७५ प्रतिशत छ ।
‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने कर्जाको सीमा वृद्धि भएसँगै बैंकहरूको पुँजी कोषमा कम दबाब पर्ने भएको छ । फलत: बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
