काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र चलायमानमा सहयोग पुग्नेगरी नीतिगत सुधार गरेको छ ।
समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उद्योगी‑व्यवसायी र सेयर लगानीकर्तादेखि घरकर्जा व्यवसायी सम्मलाई सहयोग पुग्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कम गर्दै कर्जाको वृद्धिदर बढाउन हाल ७.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई घटाएर ७ प्रतिशत बनाएको छ ।
बैंकदर धेरै घटाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाले एसएलएफ लिँदै अनावश्यक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशत विन्दुले मात्रै स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर घटाएको बुझिएको छ । बैंक दरमा ट्रेजरी बिल र बन्डहरु राखेर बैंक वित्तीय संस्थाले एसएलएफ लिन सक्छन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा रिपो जारी गर्ने गरेको छ ।
यस्तै, निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशत हुँदासमेत राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दरमा बजारबाट पैसा उठाउन सकेको छैन ।
ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तर बैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट निक्षेप संकलन दरमा निक्षेप उठाउनुपर्छ । तर, मंसिर ६ यता राष्ट्र बैंकले बोलकबोल विधिबाट १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिरहेको छ ।
अन्तर बैंक ब्याजदर करिडोरभित्र राख्न नसकेको राष्ट्र बैंकले एकैपटक निक्षेप संकलन दरलाई १.५ प्रतिशतले घटाएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने हेरफेर गरेको छैन ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुससम्मका लागि स्रोतका रुपमा शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसपश्चात् डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ ।
यससँगै बैंक वित्तीय संस्थाले असार मसान्तसम्म डिवेन्चरलाई निक्षेप र पुँजी दुवैतर्फ गणना गर्न पाउने भएका छन् । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त रहेकाले राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतमात्रै स्रोतको रुपमा गणना गर्न दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरणको घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका सुविधा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन:संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने भएको छ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्पप्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
भूकम्पपीडितलाई घर कर्जा लिँदा साविकको कर्जा-धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को नाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था समीक्षाले गरेको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतमात्रै थियो ।
पहिलो पटक घर किन्नेलाई ६० प्रतिशत अनुपात भए पनि अन्य घर कर्जामा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । यो व्यवस्थाले आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता तिर्ने गरी कर्जा लिन रोक लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको घोषणाले आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म किस्ता तिर्ने गरी घर कर्जा लिन सकिनेछ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले आन्तरिक विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बजारको माग र आवश्यकताभन्दा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मनोमानी ढंगले नीतिगत निर्णय गरिरहेको आरोप लागिरहेकाले सल्लाहकार समिति गठन गर्ने घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
