काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरुले आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन मौद्रिक नीतिमा स्थिरता, बैंकहरूको टायर-१ पुँजी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा नियामकीय सन्तुलन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
सिबिफिनका उपाध्यक्ष मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि टायर–१ क्यापिटलको सीमाका कारण कतिपय बैंकले कर्जा माग हुँदाहुँदै पनि विस्तार गर्न नसकिरहेको बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले निरन्तर नयाँ इक्विटी भित्र्याएरमात्रै पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक उपकरणको प्रभावकारिता र लागतबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
उनले टायर–१ क्यापिटलका लागि न्यूनतम ४.५ प्रतिशत इक्विटी क्यापिटल आवश्यक हुने र थप २.५ प्रतिशत बफरका लागि प्रिफरेन्स सेयरजस्ता उपकरण प्रयोगमा आएको उल्लेख गरे । तर, हाल जारी भइरहेका प्रिफरेन्स सेयर उच्च लागतका र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका भएकाले तिनको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
मुनकर्मीले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटेन्ड अर्निङ कमजोर रहेको र लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिरहेको बताए । यस्तो अवस्थामा थप इक्विटी लगानी आकर्षित गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । उनले टायर–१ क्यापिटल व्यवस्थापनका लागि प्रणालीगत समाधान खोज्न नसकिए कर्जा विस्तार र त्यससँगै आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुने चेतावनी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सुरुदेखि नै बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएको बताए । उनले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर्जा विस्तार गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक पुँजी पनि थप गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले नेपालले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने क्रममा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा इक्विटी भित्रिएको र त्यसले कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरेको बताए ।
निम्बसका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरियाले आर्थिक वृद्धिको बहसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताए । उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता र व्यवसायिक विश्वासको अभाव हो ।
उनले व्यवसायीले १३–१४ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत लगानी गरेको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै ६ वा ७ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय नीति परिवर्तनको अनिश्चितता भएको बताए । परियोजना सञ्चालनको बीचमै नीतिगत परिवर्तन हुँदा लगानी जोखिम बढ्ने भएकाले व्यवसायीमा आत्मविश्वास कमजोर भएको उनको भनाइ थियो ।
बगरियाले बैंकिङ क्षेत्र अहिले ‘ईपीएस ट्रयाप’ मा फसेको टिप्पणी गर्दै व्यवस्थापन टोलीहरू त्रैमासिक नतिजामै केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन रणनीति कमजोर बनेको बताए । उनले अत्यधिक नियामकीय निगरानीका कारण बैंकहरूको सिर्जनात्मक क्षमता खुम्चिएको र बैंकहरू व्यवसायिक संस्थाभन्दा नियामकका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायजस्ता बन्न पुगेको धारणा राखे ।
उनले तथ्यांक मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै आर्थिक नीति निर्माणमा तथ्यांक र व्यवहारिक मनोविज्ञानबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए । उपभोक्ता माग वृद्धि, नीतिगत विश्वास र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण नगरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन कठिन हुने उनको निष्कर्ष छ ।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई बैंकहरूको पुँजी क्षमता, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास तथा दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी आउनुपर्ने बताएका छन् । ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले बजेटले समेट्न नसकेका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको बताए । उनले लगानी, उत्पादन, कृषि, उद्योग, फिनटेक, साना तथा मझौला उद्यम तथा निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धिमा मौद्रिक नीतिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
भट्टराईले वित्तीय सूचक सकारात्मक रहे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
