काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बताएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा भट्टराईले अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा समस्या तरलताको नभई पुँजी र माग सिर्जनाको रहेको बताए ।
उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ४.३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगतमा सर्वमान्य स्तरभन्दा माथि हो । यद्यपि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको संकेत गरेको उनले बताए ।
भट्टराईले बैंकहरूमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता रहेको, करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको र सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप र पर्याप्त ऋण दिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलताले नै चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
उनले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती एसेट–लायबिलिटी मिसम्याच र रिप्राइसिङ जोखिम बढ्दै जानु रहेको बताए । छोटो अवधिका निक्षेपका आधारमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह भइरहेकाले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । हाल बैंकहरूले एकै वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सके बैंकहरूको पुँजीमा दबाब कम हुने उनको तर्क छ । भारतको अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङ दर समायोजन गर्न सके करिब १०५ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजी प्रवाह हुन सक्ने तथ्य उनले पेस गरे ।
उनले ऋणीको पारदर्शिता बढाउन व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर, अनिवार्य रेटिङ र प्रभावकारी ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । ठूला ऋणीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा मात्र निर्भर नराखी ऋणपत्रलगायतका डेट इन्स्ट्रुमेन्टमार्फत पुँजी बजारबाट पनि स्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
भट्टराईका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको प्रमुख समस्या तरलता नभई पुँजीको हो । बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात ९.६१ प्रतिशत र कुल पुँजी अनुपात १३.५३ प्रतिशत रहे पनि सबै बैंकमा समान रूपमा ऋण विस्तार गर्ने क्षमता नरहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले थप पुँजी व्यवस्थापनका लागि पर्पेचुअल डेट इन्स्ट्रुमेन्ट, एडिसनल टियर–१ क्यापिटललगायतका नयाँ व्यवस्था ल्याए पनि ती उपकरणमा पर्याप्त बजार तरलता नरहेको उनको भनाइ छ । बाफियाका केही व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
उनले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणालाई स्वागतयोग्य बताए पनि त्यसअघि आवश्यक नियामकीय सुधार नगरे कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने धारणा राखे । खराब कर्जाको मूल्यांकन र खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले मौद्रिक नीति अझ बढी ‘अकोमोडेटिभ’ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बैंकदर घटाइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिताको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । साथै, दोस्रो बजार र ऋणपत्र बजारको विकास, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण, शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने नपाउने व्यवस्था तथा ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले दिगो विकास, वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि बैंकिङ प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दीर्घकालीन उपयोगका लागि सार्वभौम सम्पत्ति कोष (साभरेन वेल्थ फण्ड) स्थापनाबारे पनि नीतिगत बहस आवश्यक रहेको बताए ।
भट्टराईले नेपालमा अझैसम्म ‘डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ (डी–सिब) सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख गर्दै यसको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । आगामी दिनमा लागू हुने काउन्टर–साइक्लिकल बफरले बैंकहरूमा थप पुँजीको दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा उनले बैंकिङ प्रणालीमा सामान्य सुधारभन्दा पनि गहिरो संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको वास्तविक चुनौती पुँजी व्यवस्थापन र माग सिर्जना भएको बताए । ‘समस्या के हो, समाधान के हो र कति मात्रामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर कार्यान्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ,’ उनले भने । साथै, नयाँ सरकारले लिएको पाँच बर्से प्रतिबद्धतासँगै आवश्यक आर्थिक तथा बैंकिङ सुधार अघि बढ्ने अपेक्षा पनि उनले गरे ।
