काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले पाँच शीर्षकमा तीन वर्षका ५५ उपलब्धि सावजनिक गरेका हुन् ।
घिसिङले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको र देशभर विद्युतीकरण पुगेको बताएका छन् । आफूले नेतृत्व लिएको आठ वर्षमा प्राधिकरणले ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको उनले जानकारी गराए ।
‘आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘आठ वर्षमा ८२ अर्ब २ करोड नाफा पुगेको रहेछ ।’
वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार, वितरण तथा ग्राहक सेवा, उत्पादन तथा इन्जिनियरिङ, प्रसारण र विद्युत व्यापार शीर्षकमा घिसिङले ५५ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्ता छन् तीन वर्षमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धि :
१. वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ
- खुद नाफा आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमश: १३ अर्ब ३४ करोड, ९ अर्ब ४२ करोड र १३ अर्ब ३१ करोड (अपरिष्कृत) ।
- सञ्चित नाफा आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमश: २४ अर्ब ७७ करोड, ३३ अर्ब ६४ करोड र ४७ अर्ब ४१ करोड (अपरिष्कृत) ।
- आम्दानी आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमश: ८७ अर्ब १५ करोड, १ खर्ब ३ अर्ब र १ खर्ब १६ अर्ब ।
- चलअचल सम्पत्ति आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमश: ५ खर्ब २२ अर्ब, ५ खर्ब ७७ अर्ब र ६ खर्ब ३२ अर्ब ।
- अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट प्राधिकरणको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यांकन गरिएको । प्राधिकरणको सम्पत्ति ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ ।
- देशैभरि रहेको सम्पत्तिको खोजबिन गरिएको । अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल गरिएको र हालसम्म प्राधिकरणको नाममा लालपुर्जा आउन नसकेका जग्गा दर्ता लगतकट्टा गरी स्वामित्वमा ल्याउन सुरु गरिएको । देशभर रहेका जग्गा यकिन गरी करिब ४० हजार २ सय रोपनी जग्गाको पहिचान भएको । गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको करिब ७२ रोपनी १२ आना जग्गाको पुर्जा प्राप्त ।
- इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको । संस्थाको पुँजी ३ खर्ब कायम गरी त्यसको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको ।
- उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति भन्न अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिई ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महसुल बक्यौता असुली लगायतलाई मानक मानी कार्यसम्पादनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको ।
- बजेट र खर्च नियन्त्रणका लागि केन्द्रीकृत भुक्तानी एवं अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको ।
- सरकारको कोषमा साँवा–ब्याज, आयकर, रोयल्टी गरी आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमश: ९ अर्ब ७४ करोड, १५ अर्ब ७० करोड र १० अर्ब ७० करोड जम्मा गरिएको ।
२. वितरण तथा ग्राहक सेवा
- आव २०७७/ ७८ मा १७.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमश: १५.३८, १३.४६ र १२.७३ प्रतिशतमा झारिएको ।
- काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न सुरु गरिएको कार्य सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयको समस्या भएकाले केही ढिलाइ भए पनि कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको ।
- अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।
- ग्राहकलाई सिंगल फेज कनेक्सन तीन दिनमा र तीन फेज मिटर एक दिनमा (जीआईएस) गर्नुपर्नेबाहेक) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको । थ्रि फेज कनेक्सनका लागि अनलाइन आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको । थ्रि फेज ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडान गरिएको ।
- विद्युत महसुल भुक्तानीलगायत ग्राहकलाई विविध जानकारीलगायतका सेवा छिटोछरितो उपलब्ध गराउन आफ्नै एप प्रयोगमा ल्याइएको ।
- विद्युत आपूर्तिमा रहेको ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्न हरेक प्रदेशमा कल सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको ।
- विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले आफैं ६२ वटा चार्जिङ स्टसेन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको । निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका चार सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित ।
- स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाई उज्यालो सहर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको ।
- आठ वर्ष अघिसम्म विद्युत वितरणतर्फका वितरण सबस्टेसन ८० वटा रहेकामा अहिले १९७ वटा पुगेको । सबस्टेसन क्षमता ६४० एमभीए मात्र रहेकोमा अहिले दुई हजार ५ सय एमभीए पुगेको । यसैगरी वितरण लाइनतर्फ आठ वर्षअघि एक लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर रहेकामा अहिले २ लाख ८ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको ।
- ग्राहकले विद्युत महसुल बुझाउन कार्यालयमै जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्टलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाइएको ।
३. उत्पादन तथा इन्जिनियरिङ
- प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजना गरी कुल जडित क्षमता ३ हजार १५७ मेगावाट पुगेको । तीन वर्ष यतामात्र एक हजार ७०६ मेगावाट प्रणालीमा थप भएको । जडित क्षमतामा सबैभन्दा बढी करिब ९५ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ९९१ मेगावाट योगदान जलविद्युतकै रहेको । थर्मल ऊर्जा ५३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जा १०७ मेगावाट र वायोमास ऊर्जा ६ मेगावाट रहेको ।
- जीर्ण भएका कारण तोकिएभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरिरहेका प्राधिकरणका स्वामित्वका अधिकांश विद्युत गृहहरुको मर्मतसम्भार समयमै गरी पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने बनाइएको । विद्युत गृहहरुको नियमित मर्मतसम्भारलाई कडाइका साथ लागू गरिएको ।
- सहायक कम्पनीमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ र ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको । ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको ।
- ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामार्फत २० मेगावाटको रोल्वालिङ खोलाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिएको ।
- सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत अन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको । १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिएको ।
- एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेको । दुवै आयोजनाको निर्माणपूर्वका तयारीका कार्य भइरहेको ।
- ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौको निर्माण सुरु भएको ।
- ६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल र बंगलादेशका सरकारी निकाय र ४९० मेगावाटको अरुण ४ प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमको लगानी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको ।
- दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको ।
- १२६ मेगावाटको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ सम्पन्न गरी निर्माण पूर्वका तयारीका कार्य भइरहेको ।
- दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतारचढावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाइएको ।
४. प्रसारण
क. आन्तरिक
- ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइन ६ हजार ५ सय सर्किट किलोमिटर र सबस्टेसन क्षमता सबस्टेसन क्षमता बढेर १३ हजार एमभीए पुगेको । गत आवमा मात्र सबस्टेसन क्षमता ३ हजार एमभीए थपिएको ।
- लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण बनेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी आन्तरिक रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि पहिलो पटक ४०० केभी सञ्चालनमा ल्याइएको । सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको अवरोध हटाएर ढल्केबर–हेटौंडा खण्डको बाँकी रहेको निर्माण कार्य चालु गरिएको ।
- नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको । काठमाडौंको लप्सीफेदीमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा रहेको अवरोध समाधान गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको ।
- चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको । आयोजनाअन्तर्गत त्रिशूली ३ बी हब र चिलिमे हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।
- हेटौंडा र इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।
- कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।
- १३२ केभीका थुप्रै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, धेरै निर्माणाधीन ।
- बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरु भएर जाने साउथ करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृनिकायहरुबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
- न्यु बुटवल– लम्की– कोहलपुर– न्यु अत्तरिया ४४० केभी, तिंला हब–लिखु हब–न्यु खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी,बुढीगण्डकी करिडोर ४०० केभी, दमौली– कुश्मा– बुर्तिबाङ– बाफिकोट ४०० केभी, तुम्लिङटार–सित्तलपाटी २२० केभी, बोराङ–रातमाटे त्रिशूली ३बी हब–रातमाटे २२० केभी, दैलेख–कालिकोटकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेको ।
- हेटौंडामा भार प्रेषण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।
ख. अन्तरदेशीय
- नेपाल र भारतबीचका ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न संयन्त्रमार्फत निर्णय भएबमोजिम ढल्केबर– मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ६०० बाट बढाएर १००० पुर्याइएको ।
- भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको ।
- नेपाल–भारतबीचको विद्युत आयात निर्यातकालागी आठ वर्षअघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब २ हजार मेगावाट पुगेको ।
- इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा पुगेको । साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।
- नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
- सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको ।
- छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको ।
- नेपाल–भारत बैठकहरुमार्फत भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिने गरी थप प्रसारण लाइनहरु प्रस्ताव गरेको र सो सम्बन्धमा अध्ययन एवं निर्माण कार्य अघि बढाइएको । नेपाल र उत्तर प्रदेश जोडिने गरी मैनहिया– न्यू नौतनुवा (सम्पत्तिया) १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको । कोहलपुर– नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको । यसबाट नेपालले भविष्यमा वर्षायाममा भारतको उत्तर प्रदेशसँग विद्युत निर्यात कार्य गर्न सक्ने पृष्ठभूमि तयार भएको ।
५. विद्युत व्यापार
क. आन्तरिक
- निजी क्षेत्रका ३४० आयोजनाहरुसँग आव २०७२/७३ मा २८२९ मेगावाटमात्र पीपीए गरिएकोमा यस अवधिमा १० हजार ३ सय मेगावाटको पीपीए गरिएको । यसमध्ये ३ वर्षमा ४ हजार मेगावाटको पीपीए गरिएको ।
- यस अवधीमा नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाका लागि १५०० मेगावाटको थप पीपीए खुलाएको ।
- सौर्य ऊर्जाका लागि प्रतियुनिट रु.५.९४ आधार दर तय गरी ८०० मेगावाटको पीपीए प्रतिस्पर्धामार्फत गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको ।
ख. बाह्य
- भारतको प्रतिस्पर्धी बजाररको डे अहेड तथा रियल टाइम र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम दैनिक ७ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको ।
- बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई बिड स्वीकृति भइसकेकाले नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायबीच विद्युत खरिद–बिक्री हुने चरणमा पुगेको । बंगलादेशमा उत्पन्न भएको असहज अवस्थाका कारण सम्झौता गर्न प्रभावित भए पनि स्थित सहज हुनासाथ सम्झौता हुने ।
- नेपाल र भारतको विहार १३२ केभी प्रसारण लाइनहरुबाट विहारको अन्तराज्य प्रसारण संरचनामार्फत विद्युत निर्यात गर्न भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनीबीच विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरिएको । विद्युत निर्यात सुरु गर्न स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको ।
