काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रdf देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस नोट जारी गर्दै विभिन्न चुनौती पहिचान भएका र ती चुनौती समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कमदबारे पनि अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएका छन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयका नजरमा नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी ४६ वटा चुनौती छन् । ती चुनौतीलाई सामना गर्न २९ वटा क्षेत्रमा कदम चाल्न जरुरी छ,’ मन्त्रालयको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या र चुनौतीहरुको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।’
अर्थतन्त्रका चुनौती
‑ साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु ।
‑ बचत, उपभोग र लगानी वृद्धिदर न्यून रहनु ।
‑ वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु ।
‑ आयात–निर्यात अनुपात उच्च रहनु ।
‑ आर्थिक वृद्धि अस्थिर एवं न्यून रहेको
‑ बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको ।
‑ औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मक रुपमा उच्च रहेको ।
‑ तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइका कारण हिमाली, पहाडी एवं ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको ।
‑ आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको ।
अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती
‑ न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम ।
‑ न्यून दरको आर्थिक वृद्धि : पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत ।
‑ न्यून उत्पादकत्व ।
‑ औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको ।
‑ आयातमा आधारित राजस्व : कुल राजस्वको ४६.२ प्रतिशत
‑ कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटा : निकासी-पैठारी अनुपात १:१०
‑ राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु ।
‑ पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु ।
‑ पर्याप्त तयारीबिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति ।
‑ ऋणको मात्रा बढ्दै जानु ।
‑ भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु ।
‑ विकास पूर्वाधारमा लगानीका लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु ।
‑ राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु (लक्ष्यबमोजिम राजस्व असुली हुने नसकेको) ।
‑ आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको ।
‑ संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु ।
‑ खर्च र आम्दानी बीचको अन्तर बढ्दै जानु ।
‑ सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु ।
‑ वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु ।
‑ आयोजना/परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
सार्वजनिक खर्च
‑ आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन ।
‑ बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन ।
‑ गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने ।
‑ अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाण : रु. १७५२ अर्बको बजेटमा रु. ११८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व रहेको । अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको ।
‑ वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर : विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत
‑ सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने ।
‑ सञ्चित कोष व्यवस्थापन : संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहने गरेको ।
‑ वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी : राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कममात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको । समपुरक र विशेष अनुदानतर्फ बर्सेनि आयोजना थप भई असीमित दायित्व सिर्जना भएको ।
बैंकिङ क्षेत्र
‑ कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको ।
‑ कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको ।
‑ वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको ।
‑ वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको ।
‑ वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको ।
बाह्य क्षेत्र
‑ कमजोर निकासीको आधार एवं उच्च व्यापार घाटा ।
‑ चालु खाता प्रायः घाटामा रहेको ।
‑ भ्रमण आयभन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको ।
‑ विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको ।
‑ वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको ।
आगामी कार्यदिशा
‑ प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने ।
‑ सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने ।
‑ पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
‑ वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने ।
‑ उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने ।
‑ ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने ।
‑ वित्त जोखिम कम गर्ने ।
‑ लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने ।
‑ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने ।
‑ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने ।
‑ जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामीण सडक सञ्जाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने ।
‑ पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने ।
‑ प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने ।
‑ बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने ।
‑ वैदेशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने ।
‑ सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने ।
‑ गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने ।
‑ कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने ।
‑ कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने ।
‑ साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने ।
‑ वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने ।
‑ वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
‑ वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
‑ व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
‑ विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने ।
‑ सम्झौता भएका सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा शर्तहरुमा सुधार गर्ने ।
‑ वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालिम, सीप र गन्तव्य) ।
‑ युवालाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।
‑ विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
