अन्ताल्या । पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण हुने कार्बन न्यूनीकरण परिणामको अभिलेख तथा अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ‘रजिस्ट्री’को पहिलो संस्करण सार्वजनिक गरिएको छ ।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) का अवसरमा आज उक्त रजिस्ट्री सार्वजनिक गरिएको हो ।
आफ्नै रजिस्ट्री नभएका वा त्यस्तो प्रणालीमा पहुँच स्थापित गर्न नसकेका देशलाई लक्षित गरी तयार गरिएको यस प्रणालीले देशहरूबीच हस्तान्तरण हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका परिणाम (आइटिएमओ) को अभिलेख राख्न तथा अनुगमन गर्न सहयोग गर्नेछ ।
नयाँ प्रणालीमार्फत सहभागी देशले उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी गतिविधि अभिलेख गर्ने, न्यूनीकरण परिणाम जारी गर्ने र त्यसलाई सम्बन्धित सरकारी अनुमतिसँग जोड्न सक्नेछन् । साथै, त्यस्ता परिणामको हस्तान्तरण, प्राप्ति, प्रयोग तथा खारेजीसम्बन्धी विवरणसमेत राख्न सकिनेछ ।
देशहरूले न्यूनीकरण परिणामलाई एकाइका रूपमा जारी गरी पहिलो अन्तरराष्ट्रिय हस्तान्तरण नहुँदासम्म सुरक्षित राख्न रजिस्ट्रीको सेवा लिन सक्नेछन् । पहिलो पटक अन्तरराष्ट्रिय हस्तान्तरण भएपछि ती परिणाम अन्तरराष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण गरिएका न्यूनीकरण परिणाम (आइटिएमओ) का रूपमा अभिलेख हुनेछन् ।
पेरिस सम्झौताको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय (सिएमए) ले व्यवस्था गरेका यी सेवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचिवालयले विकास तथा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुन अनुरोध गर्ने देशलाई चरणबद्ध रूपमा पहुँच उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि सन् २०२७ को सुरुआतमा कार्यशाला आयोजना गरिनेछ । त्यसपछि तालिम तथा प्रणाली परीक्षणका गतिविधि सञ्चालन गरी देशहरूलाई वास्तविक प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
रजिस्ट्रीको आगामी संस्करणमा राष्ट्रिय रजिस्ट्री तथा पेरिस सम्झौताको ‘क्रेडिटिङ’ संयन्त्रअन्तर्गतको रजिस्ट्रीसँग तथ्यांक आदानप्रदान गर्न सकिने सुविधा थप गरिनेछ । यसका साथै प्रतिवेदन प्रणालीसमेत समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।
उक्त रजिस्ट्रीको सफ्टवेयर विकास सन् २०२६ जनवरीमा सुरु गरिएको थियो । यसको प्रारम्भिक सञ्चालनयोग्य संस्करण सन् २०२६ मेमा विभिन्न देशसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्नो राष्ट्रिय सम्पर्क निकायमार्फत अन्तरराष्ट्रिय रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुन तथा छुट्टै खण्ड खोल्न अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।
यस प्रणालीले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन बजारमा हुने अन्तरराष्ट्रिय कारोबारको पारदर्शिता, अभिलेखीकरण र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।