• Menu

२८ वर्षपछि ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन’ कार्यान्वयनमा, माघदेखि देशभर लागू गरिँदै

नेपाल प्रफिट

२०८३ मंसिर ३, बिहीबार १३:१९

२८ वर्षपछि ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन’ कार्यान्वयनमा, माघदेखि देशभर लागू गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ ।

ऐन आएको २८ वर्षपछि पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नियमित रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बधशालाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिँदै आइरहेको छ । संघीय सरकारले यही मंगलबारदेखि पहिलो चरणमा सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालले मंगलबारदेखि पहिलो चरणमा मासु निरीक्षक खटाएर वधशाला तथा मासु पसलको अनुगमन गर्न थालिएको जानकारी दिए ।

‘अहिले नियमित रुपमा मासु निरीक्षक खटिएर वधशालाको नियमित अनुगमन आवश्यक सुधारका लागि लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा जनचेतना जगाउँदै आइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो मानवको जनस्वास्थ्य र मासुको स्वच्छतासँग जोडिएको विषय भएकाले आआफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।‘

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धानम मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन,२०५५’लाई २८ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न खोज्नु सराहनीय पक्ष रहेको बताए ।

‘अधिकांश वधशाला तथा मासु पसल ऐनअनुसार सञ्चालनमा आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले वधशाला व्यवस्थित गर्दै उपभोक्ताले स्वच्छ मासु खान पाउने वातवारण तयार गर्न जरुरी छ ।’

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले पशु सेवा विभागमार्फत मासु निरीक्षक खटाएर वधशालाको अनियमित अनुगमन र सरसफाईलगायत पक्षलाई सुधार्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आइरहेको बताए ।

‘ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मासु निरीक्षकहरुले नियमित अनुगमन गरेर वधशाला तथा मासु पसललाई सुधार गर्नका लागि निर्देश गर्दै आइरहनुभएको छ,’ उनले भने । सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पहिलो चरणमा मंसिर १ गते र दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि मुलुकभर लागू गर्ने योजना रहेको छ ।

‘अहिले पशु सेवा विभागबाट तालिम प्राप्त मासु निरीक्षकहरु अनुगमनमा खटिरहनुभएको छ । अहिले वधशामा हुनुपर्ने आधारभूत पूर्वाधार र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब उपभोक्ता पनि आफूले खाने मासुजन्य पदार्थ कस्तो छ भन्नेमा पक्कै पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

सूचना अधिकारी अर्यालले वधशालाको सरसफाई, औजार, अचानो र सफा पानीको प्रयोगलगायत पक्षमा पनि जनचेतना जगाउने काम भइरहेको बताए ।

‘मासु निरीक्षकले वधशाला निरीक्षण गरेर मापदण्ड पुगेको मासुमा स्वच्छ रहेको भन्दै छाप लगाउने पनि काम भएको छ,’ उनले भने, ‘वधशालामा काटेको सफा र स्वच्छ मासु मात्रै बिक्रीवितरण गर्नुपर्नेछ ।’

ऐनमा मासु निरीक्षकले पशुको मासु जाँच गरी मासु बिक्री गर्न अनुमति दिँदा मासुमा तोकिएबमोजिमको छाप वा चिन्ह स्पष्ट देखिने गरी लगाउनुपर्नेछ । तर, मासु बिक्रेताले छाप वा चिन्ह नलगाएको मासु बिक्री गर्न पाउने छैनन ।

ऐनमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पशु र मासु जाँच गर्नका लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातको उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न वा तोक्न सकिने व्यवस्था छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ऐन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पूर्वशर्त तथा मापदण्ड पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘वैज्ञानिक मापदण्डअनुरुपको वधशाला, पशुवध अघि र पछि परीक्षण गर्ने मासु निरीक्षकको आवश्यकता पर्दछ,’ उनले भने, ‘वधशालाबाट मासु पसलसम्म ढुवानी गर्ने कोल्डस्टोरयुक्त सवारीसाधन र व्यवस्थित रुपमा मापदण्ड पुगेको मासु पसललगायत संरचना आवश्यक पर्नेछ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सनाले काठमाडौं उपत्यकामा पनि मापदण्ड पुगेका वधशाला र मासु पसल निकै सीमित मात्रामा मात्रै रहेकाले मासुपसलको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ सक्रिय भई लाग्नुपर्ने बताउँछन् । रासस