काठमाडौं । राजनीतिक पहुँच बनाउन जनताको मत जित्नुपर्छ कि पार्टीको समावेशी कोटामा ठाउँ सुरक्षित गरे पुग्छ ? नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको राजनीतिक यात्राले यस्तै प्रश्नमाथि बहसको ढोका खोलेको छ ।
व्यवसायमा विश्वबजारसम्म आफ्नै बुताले साम्राज्य विस्तार गरेका चौधरी राजनीतिमा भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदै समावेशी कोटाको बाटोबाट नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेका छन् । एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका उनी नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट समावेशी कोटाबाट उपसभापति पदमा निर्वाचित भएका छन् । उनले १ हजार ७४५ मत प्राप्त गरे ।
फोर्ब्स म्यागेजिनले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीअनुसार चौधरीको सम्पत्ति २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर थियो । उक्त सूचीमा उनी विश्वका धनाढ्य व्यक्तिमध्ये १ हजार ९८२औँ स्थानमा थिए ।
सात दशकको उमेरमा चौधरीले उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्व गरिसकेका छन् । उनी चौधरी ग्रुप र सीजी कर्प ग्लोबलका अध्यक्ष हुन् । उनको व्यवसायअन्तर्गत १६० कम्पनी र १२३ ब्रान्ड आबद्ध छन् ।
पाँचवटा महादेशका २७ देशमा उनको व्यावसायिक साम्राज्य फैलिएको छ । चाउचाउको विश्व बजारमा वाइ-वाइ ब्रान्डको २.६ प्रतिशत हिस्सा रहेको सीजी कर्प ग्लोबलको दाबी छ ।
व्यवसायमा यति ठूलो साम्राज्य खडा गरेका चौधरीको राजनीतिक यात्रालाई हेर्दा एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा उठ्छ- अवसर, स्रोत र पहुँचका हिसाबले देशका शक्तिशाली व्यक्तिमध्ये पर्ने उनले पनि समावेशी कोटाकै बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो प्रश्न उनको आर्थिक सफलताप्रतिको असन्तुष्टि होइन, बरु समावेशी व्यवस्थाको उद्देश्य र अभ्यासबीचको सम्बन्धबारे हो ।
औपचारिक राजनीति एमालेबाट
पञ्चायतकालमा रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाह र पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग निकट सम्बन्ध बनाएका चौधरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एमालेसँग नजिकिएका थिए । उनले २०६४ सालमा नेकपा एमालेबाट औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु गरे ।
उनी एमालेको समानुपातिक सूचीबाट सभासद् बने । अर्थात्, उनको संसदीय प्रवेश प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नभई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट भएको थियो । २०७४ सालमा उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । कांग्रेसमा आएपछि पनि उनले समावेशी प्रतिनिधित्वकै बाटोबाट पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा स्थान बनाए । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पनि उनी मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेर सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्राले कांग्रेसमा आइपुग्दा थप उचाइ लियो । संसदीय राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट प्रवेश गरेका चौधरीले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पनि समावेशी कोटाबाट नेतृत्वदायी पद हासिल गरेका छन् ।
उनको राजनीतिक यात्राका यी तथ्यले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले उनलाई नेतृत्वसम्म पुग्ने बाटो दिएको देखाउँछन् । तर, यही बिन्दुमा समावेशिताको मर्मबारे विमर्श गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी कतिपयले गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक जित, एक हार
चौधरी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनी सोही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम खनालसँग पराजित भए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भए पनि चौधरीको पार्टीगत राजनीतिक यात्रा रोकिएन । बरु कांग्रेसभित्रको बदलिँदो शक्ति समीकरणसँगै उनले पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो स्थान थप बलियो बनाएका छन् ।
सुरुमा शेरबहादुर देउवा समूहमा रहेका चौधरी जेनजी आन्दोलनपछि गगन थापा समूहमा लागेका थिए । गगन थापाको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका उनी अहिले १५औँ महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमा उपसभापति बन्न सफल भए ।
कांग्रेसको समावेशी उपसभापति पदमा चौधरीले १ हजार ७४५ मत प्राप्त गर्दा अर्का प्रतिस्पर्धी जीवन परियारले १ हजार ६५८, फरमुल्लाह मन्सुरले १ हजार १४४, सीता गुरुङले १ हजार ११२ र रन्जित कर्णले ५६२ मत प्राप्त गरे ।
त्यस्तै, खुला उपसभापति पदमा चन्द्रकान्त भण्डारी ३ हजार ७३५ मतसहित विजयी भए भने मधु आचार्यले २ हजार ३४२ मत प्राप्त गरे । महिला उपसभापतिमा पुष्पा भुसाल र वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसको संशोधित विधानअनुसार वरिष्ठ उपसभापतिसहित पाँच जना उपसभापति रहने व्यवस्था छ ।
समावेशिता पहिचानमात्रै कि अवसरको न्याय पनि ?
समावेशी कोटाबाट चौधरी निर्वाचित भएको तथ्यले उनको मधेसी पहिचानमाथि प्रश्न उठाउँदैन । कुनै व्यक्ति धनी भएकै कारण उसले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन भन्ने तर्क पनि न्यायोचित हुँदैन । तर, प्रतिनिधित्वको कानुनी आधार र समावेशिताको सामाजिक उद्देश्यबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउनु भने अस्वाभाविक होइन ।
समानुपातिक र समावेशी व्यवस्थाको मूल मर्म ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई राज्य र निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिलाउनु हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच कमजोर भएका व्यक्तिहरूको आवाज नेतृत्वसम्म पुर्याउनु हो ।
जातीय तथा सामुदायिक पहिचानका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु यसको एउटा पक्ष हो भने समुदायभित्रै अवसर र पहुँचको असमानता कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
चौधरीको उदाहरणले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । अर्बौं डलर सम्पत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जाल र राष्ट्रियस्तरको पहुँच भएका व्यक्तिले समावेशी कोटाबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ- यस्तो व्यवस्थाबाट लक्षित समुदायका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिले कति अवसर पाएका छन् ?
खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्न सक्ने क्षमता र पहुँच भएका व्यक्तिले पनि समावेशी कोटामै स्थान ओगट्दा कम अवसर पाएका व्यक्तिका लागि ठाउँ कति बाँकी रहन्छ ?
यी प्रश्नको उत्तर चौधरीको सम्पत्तिलाई मात्र आधार बनाएर दिन सकिँदैन । त्यसका लागि कांग्रेसको विधान, सम्बन्धित पदको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, उम्मेदवारको योग्यता र समुदायभित्र अवसरको वितरणलाई पनि हेर्नुपर्छ । तर, यति ठूलो व्यावसायिक र सामाजिक पहुँच भएका व्यक्तिको समावेशी कोटाबाट प्राप्त छलाङले समावेशिताको व्यावहारिक उद्देश्यबारे बहस गर्ने पर्याप्त आधार भने दिएको छ । साथै, जसले अवसर पाएका छैनन्, उनीहरूलाई नेतृत्वसम्म पुर्याउन यसले कति काम गर्यो भन्ने प्रश्न अघि सारेको छ ।
किनकि समावेशिताको वास्तविक उपलब्धि शक्तिशालीलाई अर्को खुड्किलो थप्नुमा होइन, अवसरबाट टाढा रहेकालाई नेतृत्वसम्म पुग्ने बाटो सुनिश्चित गर्नुमा छ ।
