ललितपुर। शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, नीतिनिर्माणमा सहभागिता र शैक्षिक गुणस्तरका विषय स्पष्ट रूपमा समेट्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिले आइतबार आयोजना गरेको बृहत् शैक्षिक बहसमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
बहसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएकाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न संवाद र सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन्। निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने सबै अभिभावक आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले अभिभावकको त्याग र अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरिन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले निःशुल्क शिक्षाको अर्थ शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मात्र नभई सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चितता हुनु रहेको बताए। शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत करदाताले तिरेको करबाट जुटाइने उल्लेख गर्दै उनले सबै भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाका परिवारका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए।
कक्षा १२ सम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अवधारणाबारे चर्चा गर्दै झाले निजी विद्यालयले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान गरिरहेको बताए। राज्यको दीर्घकालीन शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयको भविष्य र अभिभावकको विद्यालय छनोट गर्ने अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। प्राप्त सुझावलाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइने उनले बताए।
प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जिम्मेवारी वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै लगानीको सुरक्षा तथा नीतिनिर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरे। उनका अनुसार पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षाका साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा निजी क्षेत्रले करिब ४१ प्रतिशत भार वहन गरिरहेको छ।
संविधानले सम्पत्तिको हक र समानताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले स्वदेशी शैक्षिक उद्यमीको लगानी सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। निजी विद्यालय सञ्चालकले पुर्ख्यौली सम्पत्ति, ऋण तथा परिवारका गहना धितो राखेर शिक्षामा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयको अवस्था र लगानीअनुसार उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
लामो समयपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, नीतिनिर्माणमा सहभागिता र शैक्षिक नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, स्थानीय र प्रदेश सरकारले कलेज तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।
उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय संघ (हिसान)का महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयले पुर्याएको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्दै नीतिगत रूपमा उचित स्थान दिनुपर्ने बताए। राजनीतिक नेतृत्वले सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत कार्यशैलीका कारण अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गर्ने लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सिलवालले सरकारले एक विद्यार्थीका लागि वार्षिक ४० हजारदेखि ८५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरे। निजी विद्यालयको आलोचना गरेर मात्र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरे।
प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले शिक्षालाई संस्कार, सीप र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए। शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्न कानुनी अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रारम्भिक बालविकास सञ्चालकहरूको संगठन अपिनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराले पनि शिक्षा विधेयकमा निजी शिक्षालयको लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
बहसमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीच सहकार्य, प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
