मौद्रिक नीतिमा उद्योग संगठन मोरङको २४ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पठाएको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रहरुका तर्फबाट उद्योग संगठन मोरङले २४ बुँदे सुझाव पठाएको हो ।
उद्योग संगठन मोरङले उधारो कारोबार नियमन, ऋणीको आर्थिक दायित्वमा संरचनात्मक सुधार, गुड फर पेमेन्टको भुक्तानीलगायत विषयमा राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ ।
१. उधारो कारोबार नियमन
निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र रिकभरी नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी व्यवसायी प्रताडित हुँदै आएका छन् । यही अवस्था रहिरहे लगानीमा जोखिमा परी सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ, उधारो कारोबारले आगामी दिनमा ल्याउन सक्ने व्यावसायिक जोखिको पूर्व आकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले उधारो नतिर्ने पाटीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने, वर्षको अन्त्यमा स्थानीय राजस्व कार्यालयमा अडिट रिपोर्ट बुझाएका ऋणीको सूची विवरणसमेत संलग्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२. ऋणीको आर्थिक दायित्वमा संरचनात्मक सुधार
हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिँदा कम्पनीका सबै सेयर हेल्डरले सतप्रतिशत कर्जाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्त प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध निजी लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो-आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्वमात्रै सम्बन्धित लगानीकर्तामा रहनुपर्ने परिभाषाअनुसार प्रत्येक सेयर होल्डरले आफ्नो लगानी सेयरबराबरको मात्रै दायित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३. पर्सनल ग्यारेन्टी
कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक–एक सदस्यहरुको समेत पर्सनल ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । अन्ततोगत्वा यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
एकातिर उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासका लागि युवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दैछौँ । भोलि त्यही युवा अलि सक्षम भएर कर्जा लिनुपर्दा उसको परिवारका सबै सदस्यको ग्यारेन्टी खोज्नु लगानी निरुत्साहित गर्नुबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । त्यसकारण, यस्तो प्रावधान अविलम्ब हटाई त्रासमुक्त वातावरण सिर्जना गरी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।
४. कर्जासम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता तथा वित्तीय मापदण्डहरुको सरलीकरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा सम्झौता गर्दा कागजातहरुमा कर्जाको प्रकृति र बैंकअनुसार फरक–फरक कागजात प्रयोग गर्ने गरिएको छ । उद्योग व्यवसायहरु प्रालि, पब्लिक लि, साझेदारी र प्रोपराइटरसिप अन्तर्गत दर्ता भएका उद्योग व्यवसायको हकमा प्रवाह हुने एकै प्रकृतिको ऋणमा फरक–फरक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फरक–फरक प्रावधान निर्धारण गरी सोही अनुरुप कर्जाका कागजात बनाउने र सही छाप गराउने गरेका छन् । उस्तै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको बैंकपिच्छे फरक–फरक कागजात हुँदा जटिलता सिर्जना हुने भएकाले समान प्रकृतिको कर्जाका लागि समान कागजातको स्ट्यान्डर्ड फम्र्याट बनाएर सबै बैंक वित्तीय संस्थालाई लागू गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायबाट अख्तियार गरिने विभिन्न नीति, वित्तीय औजार, प्रावधान तथा मापदण्ड धेरै प्राविधिक हुने, स–साना विषयमा समेत लामा–लामा प्राविधिक शब्दावलीको पुञ्जाको रुपमा आउने गरेका छन् । जसका कारण बैंक वित्तीय संस्था साथै उद्योगी व्यवसायी सेवाग्राहीले बुझ्न र काम गर्न सधै कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । तसर्थ, नियामक निकायबाट जारी हुने मापदण्ड सरल भाषा आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरलीकृत गर्ने र बढीमा ४ वा ५ वटा मापदण्डमा सीमित गरी बुझ्न र काम गर्न सरलीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
५. पेपरलेस (डिजिटलाइजेसन भर्सेस परम्परागत)
प्रविधिको विकास र बढ्दो प्रयोगले विश्वजगत पेपरलेस अवधारणामा रुपान्तरण भइरहेको छ । यस अवधारणालाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आत्मसात गरी तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याएको छ । तथापि, वर्तमानमा समेत हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थित भई ल्याप्चे लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायमै छ । एकातिर विश्व डिजिटलाइजेसनमा अभ्यस्त भई यसलाई पूर्णरुपमा अंगिकार गर्ने चरणमा रहनु र अर्कातिर हाम्रा बैंकिङ क्षेत्रले परम्परागत अभ्यासलाई नै कायम राख्ने प्रवृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको पेपरलेस अवधारणाविपरीत समेत भएकाले अबका दिनमा बैंकहरुलाई प्रविधिमैत्रीतर्फ पूर्णरुपमा रुपान्तरण गर्न बायोमेट्रिक प्रणालीमा लानुपर्छ ।
६. गुड फर पेमेन्टको भुक्तानी
उद्योग व्यवसायले कारोबार गर्दा गुड फर मेनेन्टको माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले भुत्तानी गर्ने पाटीको खाताको रकम रोक्का गरेको मितिदेखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पाटीलाई भुक्तानी गरेको मितिसम्मको समेत ब्याज लिँदै आएकाले यस्तो नन–फन्डिङ रकमको ब्याज तिर्न बाध्य बनाउनु व्यावहारिक छैन । तसर्थ, रकम रोक्का गरेदेखि भुक्तानी नहुँदासम्मको ब्याज गणना नगरी भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै ब्याज गणना गर्ने प्रावधान गरिनुपर्छ ।
७. व्यवसायमा नाफा–घाटा हुने सर्वमान्य सिद्धान्त
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि नाफा वा घाटामा जान्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । व्यवसाय घाटामा हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा फिर्ता गर्न कठिनाइ हुन्छ । यस अवस्थामा उद्योग व्यवसाय घाटामा जानेवित्तिकै डिफल्टरका रुपमा लिएर कालोसूचीमा सूचीकृत गरिने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ तथा पुनः उद्यम सुरु गर्ने अवस्थाबाट निरुत्साहित पारिएको छ । यसले पनि अन्ततोगत्वा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ । तसर्थ नोक्सानीमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई अन्जानमा भएको र जानीजानी भएको डिफल्टरका रुपमा वर्गिकरण गरी अन्जानमा भएको डिफल्टरका लागि अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
८. भारतबाट आयात गर्दा हुने भुक्तानी प्रक्रिया
उद्योग व्यवसायले बैंक वित्तीय संस्थामार्फत एलसी खोली भारतबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य मालवस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समयबीचको अवधिमा समेत बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याज लिइरहेको अवस्था छ । भन्सारमा इमेलमार्फत प्राप्त कपी डकुमेन्टका आधारमा माल छुट्याइन्छ र सोही दिन नै बैंकले उक्त कपी डकुमेन्टका आधारमा ऋण बुक गरिदिन्छ । तर, बैंकले उक्त रकम निकासीकर्तालाई सक्कल कागजातसहित माग भएपछि मात्रै भुक्तानी गर्छ । यसप्रकार ऋण बुक गरिएको र निकासीकर्तालाई भुक्तानी गर्नेबीचको अवधिको ब्याज बैंकले आयातकर्तासँग लिइरहेको हुँदाँ यसरी भुक्तानी नै नपठाईकन पैठारीकर्ताको ऋण बुक गरिनु हुँदैन ।
९. टीआर भुक्तानी
उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएको टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि ९० दिन रहेकोमा वर्तमानको आर्थिक मन्दीले गर्दा उद्यारो खरिद बिक्रीको भुक्तानी गर्ने समय ६ महिना सामान्य भइसकेको छ । तसर्थ वर्तमानको अवस्थालाई मध्यनजर गरी ९० दिनलाई १८० दिन कायम गरिनुपर्छ ।
१०. नीतिगत दर (रिपो)
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर (रिपो) बढाउने हो कि घटाउने हो, सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ । वर्तमान समयमा रिपोदर ५.५० प्रतिशत छ । जबकि, विगतलाई हेर्ने हो भने कोभिडको समयमा उक्त दरलाई ३ प्रतिशतमा झारिएको थियो । सामान्यतया नीतिगत दर तल झर्दा यसले लागत घटाई ब्याजदरमा कमी आउँछ, जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायी र आमसर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृतिमा वृद्धि भई प्रभावकारी रुपमा माग वृद्धि हुन्छ । तसर्थ हाल अर्थतन्त्रको अवस्था कोभिडको समयमा भन्दा पजि दयनीय रहेकाले रिपो दरका सम्बन्धमा घटाउनुपर्छ ।
११. अनिवार्य नगद मौज्दात
अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) अहिले ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरुको ठुलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थन्किएर बसेको छ । कोभिडको समयमा सीआरआर ३.५ प्रतिशतमा झारिएकाले बैंकहरुमा रहेको कर्जायोग्य रकमको मागमा वृद्धि भएको विगतको यथार्थलाई मनन गरी वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बैंकको वित्तीय अवस्था सरल बनाई थप आर्थिक विस्तारमा मार्ग प्रशस्त गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात दर साविककै ३ प्रतिशतको सीमामा घटाई यो लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा फर्काइनुपर्छ । जसले लगानीयोग्य रकम वृद्घि हुन जानुका साथै आधारदरलाई समेत कम गरी कर्जाको ब्याजदर कम गराउन मद्दत पुग्छ ।
१२. पुनर्कर्जा
प्राकृतिक विपत्ति तथा कोभिड १९ लगायतका कारणबाट समस्यामा रहेका उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिन स्थापना गरिएको पुनर्कर्जाको व्यवस्था अहिले पूर्णतया बन्द गरिएको अवस्था छ । बजारमा प्रभावकारी मागमा आएको उच्च गिरावटका कारण देखिएको मन्दीको हालको अवस्था कोभिड १९ भन्दा पनि खराब रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष गरी साना उद्योग (एसएमई)हरुको उत्थानका लागि सहज र सरल प्रक्रियाबाट पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्छ ।
साथै, पहिलेको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमूलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन सकेन । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको निश्चित रकम छुट्टयाइनुपर्ने र माग गर्ने मापदण्ड पूरा गर्ने सबै उत्पादनमूलक तथा एसएमईलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
१३. ऋण धितो अनुपात
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोका आधारमा प्रवाह गर्ने ऋणको अनुपात सामान्यतया ५० प्रतिशत छ । व्यक्तिले आफ्नो जायजेथालाई धितोका रुपमा सुरक्षणका राखेर माग गरिने ऋणमा बैंकहरुले स्वयं मूल्यांकन गरी ५० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालन एवं निरन्तरताका लागि आवश्यक थप वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ तथा चुनौती सिर्जना भएकाले हाल कायम रहेको ऋण धितो अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत कायम गर्नुका साथै ‘डेट सर्भिस टु इन्कम रेसियो’ पनि बढाउनुपर्छ ।
१४. काउन्टर साइक्लिकल बफर
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वर्तमान समयमा बैंकहरुमा रहेको ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोषलाई असार मसान्तसम्म वृद्धि गरी ९ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने दबाब छ । पुँजीकोषलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले यस अवधिमा रिकभरी हुने नहुने अन्योलता रहेको र पूर्वानुमान गर्ने अवस्था नरहेकाले पनि लगानीयोग्य रकम बाहिर आउन सकेको छैन । वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थालाई स्थगन गरी बैंकहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले समेत चालु आर्थिक वर्षका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफर स्थगन गरेको छ ।
१५. कर्जा नोक्सानी व्यवस्था
कोभिडलगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागि १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा वृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकाले साविकबमोजिम १ प्रतिशत तथा सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) अन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई ५ प्रतिशतबाट कम गरी २.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई कर्जाको ब्याजदरमा वृद्घि गर्ने अवस्थामा कमी आउने साथै र अन्य क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम बढ्ने र अन्ततः ब्याजदर कम गर्न मद्दत गर्छ ।
१६. सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागी छुट्टै संरचनाको नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्यता भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा रिकभरीका लागी व्यवस्थापन गर्नुपर्दा ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतामा कमी आइरहेको छ । साथै, खराब कर्जाका रुपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनः सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्यका लागि समेत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनुपर्छ । भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने सरकारको मातहतमा एक र प्राइभेट २८ वटा कम्पनीले हाल बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
१७. सहुलियतपूर्ण कर्जा
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हाल पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ । बजारलाई चलायमान बनाउने, बजार इकोसिस्टमका मुख्यकर्ता साना तथा मझौला व्यवसाय तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, अर्थतन्त्रको पिँधमा रहेका जनतामा जाने यस्तो कर्जा रोकिनु आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक न्यायको दृष्टिले समेत राम्रो छैन । तसर्थ यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रक्रियागत जटिलतालाई हटाएर सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१८. व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रबन्ध
वर्तमान समयमा घरेलु तथा साना उद्योग, कुटिर उद्योग, स्टार्टअपहरुका साथै नया क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरु व्यवसाय विकासका लागि आधारभूत सेवाहरुबाट वञ्चित हँुदै आएका छन् । त्यस्ता व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई आवश्यक विविध सेवा परिपूर्तिका लागि अनावश्यक समय र रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस परिस्थितिको अन्त्य गरी लगानी अनुकूल र व्यवसाय प्रोत्साहन वातावरण तयार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
१९. सहकारी तथा लघुवित्त
अहिले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकुचनमा सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा छाएको विचलन पनि प्रमुख कारण हो । सर्वसाधारणले जोहो गरी जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी तथा लघुवित्तहरुले सिर्जना गरेको समस्या वर्षौं भइसक्दा पनि नियमन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुव यो समस्याले झन् विकाराल रुप लिनुका साथै सर्वसाधारणको वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास धुमिलिँदै गएको छ । यस अवस्थाको अन्त्य गरी वित्तीय अनुसाशन कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अविलम्व तत्परता अपनाई समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्छ ।
२०. अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्था
केही वर्षयताको हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्तै अस्थिर छ । नियमन निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक झ्याप्पै कसिलो बनाउने र कहिले एकैचोटी खुकुलो बनाउने अवस्थाले अस्थिर बनाएको छ । कुनै पनि नीति लागू गरेपछि त्यसको असर हेर्ने र समायोजनको समय नै नदिने अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको पूर्व आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यति छिटोछिटो नीति नियम परिवर्तन भइरहेको छ कि एउटा उद्यमी सधैं ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त समायोजनको समय दिएर यो यो विषयमा यसरी यो मितिदेखि परिमार्जन हुँदैछ भनी एउटा व्यवसायी उद्योगीलाई तयार रहने समय दिएरमात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गरिनुपर्छ । तरलताको अवस्था एवं ब्याजदर अस्थिर रहँदा उद्योग व्यवसायले व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था छैन । अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका लागी ‘फर्वड गाइडेन्स’ दिने तथा हाललाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर गरिनुपर्छ ।
२१. चालु पुँजी कर्जा
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २० प्रतिशत भएर आएको समय एक्सेस वर्किङ क्यापिटलमा फाइनान्स गरिएको रकम (ईडब्लूसी) २०८२ साल असार मसान्तसम्म किस्ता बनाएर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान समयमा जारी रहेको विषम आर्थिक परिस्थितका कारण (ईडब्लूसी) को किस्ता २०८२ साल असार मसान्तसम्म तिर्न नसकिने भएकाले सो एक्सेस वर्किङ क्यापिटलको समय सीमा बढाई २०८६ सालसम्म कायम हुनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
हाल उद्योगहरुबाट प्रक्षेपण गरिएको बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा वढी फरक नपर्ने गरी सीमा घटाउन नपाउने व्यवस्था छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था, दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेका कारण प्रक्षेपण मिल्ने अवस्था नरहेकाले हालका लागि यो व्यस्थालाई स्थगन गर्नुपर्छ ।
अहिले वर्षमा १ पटक ३ दिनको लागि कर्जालाई शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा छाएको शिथिलता, व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दी र आर्थिक क्रियाकलापमा बढ्दो संकुचनले उक्त व्यवस्था परिपालन गर्न सम्भव नभएकाले हाल यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको भुक्तानीको समय १० वर्ष राखिएको छ । हालको विषम अवस्थालाई मध्यनजर गरी भक्तानीको समय सीमा वृद्धि गरी १५ वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।
२२. उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइएको कर्जामा जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था
स्वदेशी उत्पादन (कृषि तथा गैर कृषिक्षेत्र दुबैमा) लाई बढाई बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न नयाँ स्थापना हुने र कच्चा पदार्थमा कम्तीमा एक तहको भ्यालु एडिसनसहितको उत्पादनमुखी उद्योग तथा कृषि उप्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योग अझ स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई दिइने कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम गरी यस क्षेत्रमा नयाँ कर्जा लगानीका लागि बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले रोजगारी र स्वरोजगारीमा समेत टेवा पुग्ने, विदेशबाट पेसा, सीप सिकेर फर्किएकाहरुलाई यहीँ बसेर उद्योग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।
२३. शिक्षित युवा पलायनलाई रोक्न शिक्षित युवा लक्षित कर्जामा जोखिम भार र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत
हालको विषम समस्याको रुपमा देखिएको रोजगारीको निश्चित अवसर र स्वरोजगारीका लागि बैंक कर्जाको सहज व्यवस्था नहुनुले शिक्षित युवा पलायनको समस्या कम गर्न शिक्षित युवाले गर्ने स्वरोजगारीसम्बन्धी उद्यम या पेसामा बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम गरी यस क्षेत्रमा नयाँ कर्जा लगानीका लागि बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्बन गरी शिक्षित युवा पलायन कम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२४. कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना
कोभिडपछिको प्रभाव, केही समय अघिसम्म देखिएको बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी क्षमताको कमी, आन्तरिक असहज तरलताको स्थिति, लामो समय बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट, वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा पलायन तथा क्रेताको खरिद क्षमतामा आएको कमीले देखिएको आन्तरिक मागमा आएको कमी, रुस–युक्रेन युद्धले ल्याएको तेलको मूल्यमा ल्याएको अस्थिरता, खाद्यान्नको आपूर्ति शृंखलामा पारेको प्रभावले पारेको प्रभाव आदि कारणले उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा नचल्नु तथा व्यापार व्यवसायमा समेत आएको कमीका कारण ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा आएको कमीका कारण धेरै ऋण निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुन गएको अवस्थामा ऋण कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण पुनःसंरचना गर्दा लचिलो बन्न जरुरी छ ।
अहिलेको कर्जा पुनर्तालिकीकरण या पुनःसंरचना गर्दाका बखत जुन वर्गमा वर्गीकृत छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने, निरन्तर २ वर्षसम्म निष्क्रिय कर्जामै वर्गीकृत हुने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई पुनर्तालिकीकरण या पुनःसंरचना गर्दाका वखत बक्यौता ब्याज रकमको न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम असुल गरी सम्भाव्यताका आधारमा पुनर्तालिकीकरण या पुनःसंरचना गरिएका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत वर्गीकरण गरी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएमा त्यस्ता ऋणी र बैंक दुबैलाई सहज हुने देखिन्छ ।
राकेश सुराना
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
