काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले सोमबार आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सन् २०२२ यता डेढ वर्षसम्म कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु बाध्यता भएको बताए ।
त्यसबेला विश्वको औसत मुद्रास्फीति साढे ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको र नेपालमा पनि दोहोरो अंकनजिक पुगेका कारण कसिलो मौद्रिक नीतिको विकल्प नरहेको उनले प्रस्टोक्ति थियो ।
‘अहिले पनि अर्जेन्टिनालगायतका कतिपय देशको मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाहिर छ, दक्षिण एसियामा पाकिस्तानकै पनि १७ प्रतिशतभन्दा धेरै छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न पनि कसिलो मौद्रिक नीति अलवम्बन गर्नुपर्ने थियो ।’
यससँगै त्यसबेला नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि उच्च गिरावट आएकाले कसिलो मौद्रिक नीतिको विकल्प नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘तर अब हामी निकै सहज अवस्थामा आइपुगेका छौं, नीतिहरु पनि क्रमशः लचिलो बनाउँदै लगेका छौं,’ उनले भने ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा पनि गभर्नर अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो हुने स्पष्ट पारे ।
‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन, राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्रास्फीति बढी भएको समयमा कसिलो मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति कम भएको समयमा केही लचिलो मौद्रिक नीति आउने गरेको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो १० महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार वैशाखमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख अमेरिकी डलर (१९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) पुगेको छ । यो सञ्चिति १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुन्छ ।
सन् २०२२ को मे महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब २५ करोड ४२ लाख अमेरिकी डलरमा झरेको थियो । जुन सञ्चितिले ६.६ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्थ्यो । विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै कमजोर बनेपछि राष्ट्र बैंक आयात निरुत्साहन र आयात प्रतिबन्धदेखि डलर सटहीसम्ममा कसिलो बनेको थियो ।
त्यस्तै मुद्रास्फीति सन् २०२२ जुनपछि ८ प्रतिशतभन्दा माथि-माथि रह्यो । वैशाखमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति पनि ४.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसको अर्थ गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरेका दुई वटा सूचक विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीतिलाई मात्र आधार मान्ने हो भने अहिले स्थिति धेरै सहज छ । यसबाहेक राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत पनि विस्तारकारी नीति लिएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवका लागि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो । तर, जेठसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत मात्र छ । लक्ष्यभन्दा निकै कम कर्जा विस्तार भएपछि दबाबमा परेको राष्ट्र बैंकले तेस्रो समीक्षाबाटै विस्तारकारी नीति लिएको हो ।
तेस्रो समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एक वर्ष अवधि व्यतित भएको लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
तेस्रो समीक्षामार्फत लिइएका यी नीतिको मूल उद्देश्य कर्जा प्रवाह बढाउनु नै हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले कर्जा-निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थासँग ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । बैंकहरूको औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको छ ।
बैंकहरुमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई ऋणीसम्म पुर्याउन पनि लचिलो बन्नुपर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक छ । यसबाहेक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएको नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेजनको कार्यक्रममा बुधबार गभर्नर अधिकारीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने बताए । ‘विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई पनि ध्यान दिइनेछ,’ उनले भने, ‘मूलतः मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गरिनेछ ।’
राज्यको उद्देश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ कर्जा प्रवाह गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
‘बैंकहरुका लागि आयातका लागि एलसी खोल्ने र भुक्तानी दिनेमै बढी नाफा हुन्छ,’ गभर्नरले भने, ‘तर सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, ऊर्जा र डिप्राइट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा कर्जा प्रवाह गराउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ ।’
बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनुपर्छ भन्ने चाहेको उनले बताए । तर, क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिकै कारण अर्थतन्त्रमा पटक–पटक समस्या सिर्जना भएको उनले स्पष्ट पारे ।
कोभिड १९ महामारी फरक परिस्थिति रहेको तथ्य सबैले बुझेर त्यस्तै खालको सुविधा माग नगरे पनि अझै पनि ऋणीहरुले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीतिमार्फत खोज्ने गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
‘यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘तर मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा हुने भएकाले ऋणीका सबै समस्या समाधान हुन सक्दैनन् ।’
बैंकबाट कर्जा लिँदा कमिसन मागिने गरेको गुनासो आएको र त्यो वित्तीय अपराध ठहर हुने चेतावनी उनले दिए । ‘ऋण लिँदा कमिसन लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्था दुबैका लागि गम्भीर विषय हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यस्ता गुनासा टिपेर तत्काल कारबाही अघि बढाउन म राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिन्छु ।’ बैंक वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अझ बढी नियमन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानु हुन्न : अर्थसचिव
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिसकेकाले बजेट लिएको उद्देश्य तथा कार्यक्रम र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए ।
‘बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ,’ सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘यतिबेला अर्थतन्त्रको प्रमुख माग भनेको पुँजी इन्जेक्ट गर्नु हो, आगामी मौद्रिक नीति त्यसतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ ।’
उनले पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा केही सहजता ल्याउनेतर्फ आफ्नो प्रयास रहने स्पष्ट पारे । अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानु हुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको मरासिनीले बताए ।
‘कतिसम्म सकिन्छ खुला गरेर जाने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ,’ उनले भने, ‘बजेट नयाँ पुस्ताको सुधारतर्फ केन्द्रित भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
चालु पुँजी कर्जामा लचकता अपनाउन सुझाव
अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको टिप्पणी गरे । नेपालको मुद्रास्फीति छिमेकी मुलुक भारतको मुद्रास्फीतिले डोहोर्याउने गरेका कारण नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहँदासम्म मुद्रास्फीति नेपालको हातमा नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
उत्पादनतर्फ केन्द्रित नहुँदासम्म नेपालको मुद्रास्फीति नेपालले नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनले बताए । यस्तै ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर उत्पादनतर्फ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव डा. पौडेलले दिए ।
‘उत्पादनशील क्षेत्रको नाममा प्रवाह गरिएको कर्जा सेयर र घरजग्गामा जान सक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार हुँदा केही व्यक्ति मात्रै धनी हुन्छ, यसले अर्थतन्त्र असमानता ल्याउँछ र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनसक्छ, यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।’
विश्वका कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा खुला नहुने भएकाले ब्याजदर, ज्यालालगायतमा नियमित हस्तक्षेप गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने अर्थशास्त्री पौडेलले बताए । चालु पुँजी कर्जा नीतिमा थप केही लचकता अपनाउन उनले गभर्नरलाई सुझाव दिए ।
फोर्स मर्जरमा राष्ट्र बैंकले दबाब दिएको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मर्जर गराउनुको सट्टा बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा विविधता ल्याउन डा. पौडेलले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । ‘जलविद्युत, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले अझै केही बैंक थप्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंक लचक बन्दै गएको छ : सुनिल केसी
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले तेस्रो त्रैमासबाट राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा थप लचकता अपनाएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले राष्ट्र बैंकले एक्सपान्सनरी पोलिसी लिएको छ,’ नेपाल प्रफिटसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कर्जा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले विभिन्न उपाय खोजिरहेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।’
उनले निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र एउटै बोर्डमा बसेर काम गरिरहेकाले बैंकहरु बचाउने प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रको भएको बताए । बैंकहरुको अर्बौंमा नाफा भएजस्तो देखिए पनि १० भन्दा बढी वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको उनले जानकारी गराए ।
‘तीन वर्षदेखि बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल (आरओई) निरन्तर घटिरहेको छ, बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरि चल्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ,’ सेजनले आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा उनले भने ।
निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको उनले खुलासा गरे । ‘सबैभन्दा बढी खराब कर्जा निर्माण क्षेत्रको रहेको र यस क्षेत्रकै कर्जा सबैभन्दा धेरै पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ,’ केसीले भने, ‘बैंकहरुले ऋण दिन नजानेर खराब कर्जा बढेको होइन, अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले खराब कर्जा बढेको हो ।’
गभर्नर अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले साउन दोस्रो साताभित्र आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनेछ ।
