काठमाडौं । सरकारले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काई पुलको ठेक्का लिएर १४ वर्षसम्म काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी कनकाई पुलको ठेक्का लिएको पप्पु-महादेव खिम्ती जेभीले काम नगरी आयोजना अलपत्र पारेपछि ठेक्का रकमको ६ गुणाबराबर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले सूचना जारी गर्दै कारबाहीस्वरूपको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन ताकेता गरेको हो । उक्त जरिवाना सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पुलको बाँकी काम गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न लागिएको आयोजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगन्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने कन्काई नदीको पुल करिब सात सय २३ मिटर लम्बाइको पुल पप्पु-महादेव खिम्ती जेभीले ३० जेठ २०७२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३१ जेठ २०६८ मा ठेक्का लिएको थियो । यो कम्पनी निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको संयुक्त उपक्रम (जेभी) हो ।
१४ वर्षमा पाँचपटक म्याद थप्दा पनि ५६ प्रतिशतमात्रै काम भएपछि ०८२ मंसिरमा सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी पनि त्यही हाराहारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । ठेक्का तोडेपछि सर्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार कारबाहीस्वरूप एक अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार सात सय ७५ रुपैयाँ ३५ दिनभित्र दाखिला गर्न सूचना जारी गरिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाहीस्वरूप उक्त पुल बनाउन लाग्ने रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्न सूचना जारी गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ३ (ख) अनुसार खरिद सम्झौताबमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेका कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्चबापत निजले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख छ ।
ऐनमा सम्झौताबमोजिमको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानका आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त कार्य सम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने थप रकमको दायित्व यकिन गरी त्यसरी सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने उल्लेख छ ।
कनकाई पुलको थप काम गर्न लाग्ने रकम असुलउपर गर्न लागिएको सूचनामा उल्लेख छ । आयोजना कार्यालय इटहरीबाट मूल्यांकन गर्दा अब पुलको बाँकी काम गर्न लाग्ने लागत निकालेर सूचना निकालिएको जनाइएको छ ।
कार्यालयले विगतको काममा त्रुटि देखिएको जनाउँदै पुरानो कामको शून्य मूल्यांकन गरेको छ । ३५ दिनभित्र उक्त रकम राजस्व खातामा दाखिला नगरेमा निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाट असुलउपर गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
