• Menu

आईटी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको आधार देखियो, सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ : अर्थमन्त्री

'एआईको प्रयोगलाई राम्रोसँग समात्न सकियो भने तीन-चार सय वर्षअगाडि पुगेका देशलाई पनि पछ्याउन सकिन्छ'

नेपाल प्रफिट

२०८१ असार १, शनिबार १४:२९

आईटी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको आधार देखियो, सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सबै खालको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राजधानीमा शनिबार आयोजित राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलनमा मन्त्री पुनले आईटी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको आधार देखिएकाले राज्यले उच्च प्राथमिकता दिने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको तथा भौगोलिक वस्तुस्थिति र प्राविधिक जनशक्तिको विकासले नेपाल प्रतिस्पर्धीको रुपमा विकास हुँदै उनको भनाइ छ ।

‘सरकार यी सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै नीतिगतदेखि सबै खालको वातावरण बनाउन तयार छ,’ उनले भने, ‘बजेटले पनि आर्थिक सुधारको नीति अगाडि सारेको छ । नयाँ आविष्कार गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनेछ । अवसरको समानता कायम गर्नेछ । नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेछ ।’

मन्त्री पुनले हरेक काममा स्मार्टनेस हुनुपर्ने र बजेटमा प्रतिस्पर्धी सुधारको प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे । आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सलाई मानव जीवनको सहयोगीको रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘एआईसँग दुनियाँ नै आतंकित छ । यसका संस्थापक नै एआई आविष्कार गरेर गल्ती गरेँ कि भन्ने पनि आइरहेको छ । संस्थापकहरुले एआईको आविष्कार र प्रयोगले मानव जीवनको अन्त्यको सुरुवात गर्छ कि भन्ने पनि छ तर यो हाम्रो जीवनको पर्याय बनिसकेको छ । मानव जीवनको सहयोगी बन्छ भन्ने अपेक्षा राखौं,’ उनले भने ।

एआईको विकासले लाखौँ रोजगारी गुम्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले देखाएकाले नयाँ प्रविधिलाई अनुशरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्री पुनले बताए । ‘हामीजस्तो पछौटे परम्परागत जागिरमा कम प्रभाव पार्छ भन्ने छ तर हामी यसमै रहने त होइन,’ उनले भने ।

एआई मानवको सहयोगीका रुपमा विकास भए पनि मान्छेकै सहयोगीको रुपमा वा निर्देशनमा रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘मान्छेले आफ्नो सहअस्तित्वका लागि विकास गरेको छ । उत्पादन, पेसा व्यवसाय सहज गर्नका लागि विकास गरेको हो,’ उनले भने ।

तर, प्रतिस्पर्धीलाई पछार्नका लागि एआईको प्रयोग गरिएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘एकातिर कृत्रिम बौद्धिकताको विकास भयो भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धी अमेरिका चीनजस्ता देशले युद्धमा सहायताका लागि प्रयोग गर्ने खतरा छ । एआई सिपाही हुने भयो, गलत मान्छेको हातमा गयो भने मानव जीवनमाथि नै खतरा हुन्छ भन्ने पनि छ तर कृत्रिम बौद्धिकताको, मानव सहायताको विकल्पका रुपमा यो उपयोगी नै हो,’ उनले भने ।

मन्त्री पुनले रुस–युक्रेन युद्धमा मान्छे होइन, एआईले युद्ध लडिरहेको र एआई अहिले युद्धको हतियारको रुपमा पनि विकास भइरहेको बताए । ‘तर राम्रै गर्ला भन्ने विश्वास छ । नयाँ विकास हो । औद्योगिक क्रान्तिको पाँचौँ चरण पनि भन्छन् । नयाँ युग नै हो । एआईको प्रयोगलाई राम्रोसँग समात्न सकियो भने तीन–चार सय वर्षअगाडि पुगेका देशलाई पनि पछ्याउन सकिन्छ । अरुसँगको ग्यापलाई मेटाउने अवसर हुनसक्छ,’ उनले भने ।

यसलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले बजेटमा निकै ठूलो महत्त्वाकांक्षा लिएको उनले सुनाए । ‘१० वर्षमा ३० खर्बको सेवा वा उत्पादन निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने महत्त्वाकांक्षा छ । आईटी सेक्टरका मान्छेले महत्त्वकांक्षी होइन भनेका छन् । राम्रो कानुनी र वातावरण दियो भने १० वर्ष लाग्दैन भन्ने छ । पाँच वर्षसम्म यससम्बन्धी करका नीति परिवर्तन गर्दैनौँ । काठमाडौं र सातै प्रदेश राजधानीलाई आईटी अब बनाउँछौं भनेका छौं । काठमाडौंका १० ठाउँमा शुल्क नलिएर सेन्टरहरु सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने ।

एआई अनुसन्धानकर्ता डा. विवेक पौडेलले एआईलाई विविधीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘विविधता नहुँदा समाजमा ध्रुवीकरण हुने, घृणा बढ्ने हुन्छ । चुनावको मुखमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा असर पार्छ,’ उनले भने, ‘विविधताका लागि डेटा जरुरी छ । हामीसँग छैन । ठूलो कम्पनीसँग मात्रै भयो भने विविधता हुँदैन । हाम्रो समाज र विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन ।’

पौडेलले सुशासनको सवालमा पनि एआई मोडलको प्रयोग गर्न सकिने बताए । ‘कृषि, जमिन, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान, कहाँ खतरा छ, त्यसको मोडल बनाउन सकिन्छ । नेपालका वैज्ञानिक मिलेर विकास गर्न सकिन्छ । गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउन गाह्रो छ तर हामीसँग डेटा भयो भयो भने डाक्टरबाहेक डाक्टरको असिस्टेन्सको रुपमा बिरामीको कन्डिसन हेरेर सुझाव दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

यसका लागि नीतिगत र संरचनागत विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो डेटा, शब्दकोष बनाउन पर्‍यो । बोलीको व्यवहारको तथ्यांक राख्नुपर्‍यो । दोस्रो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । तेस्रो आफ्नो ग्राउन्ड रियालिटी बनाउनुपर्‍यो । यसमा ढिलो भइसक्यो । नयाँ पुस्ताको जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र, रोजगारीमा फड्को मार्ने अवसर छ । एआईको विकासमा जोडियौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौं । मिलेर अगाडि बढौं,’ उनले भने ।

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले राज्यको ध्यान नपुग्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल पछि परेको बताए । ‘सन् १९९५ देखि २००५ सम्मको समय फर्केर हेर्दा संसारका धेरै देश इन्टरनेट र संरचना प्रयोगको हिसाबले पछाडि थिए । नेपाल त्यतिबेला अगाडि थियो । भारतपछि नेपालमा नेपालन्युज डटकम अनलाइनको रुपमा सुरु भइसकेको थियो,’ उनले भने ।

इन्टरनेटको विकास भइसकेपछि अनलाइन व्यापार फस्टाएको र त्यतिबेला हामी पछाडि परेको उनले बताए । ‘हामीले यसमा ध्यान दिन सकेनौं । एक खालको आइसोलेसनमा पर्‍यौं । सरकारले नीतिगत रुपमा केही कमजोरी गरेका कारण पछाडि पर्‍यौं कि Û एक खालको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट पार भयौँ । अब आउने चरणका लागि राज्यले ध्यान देओस् । अबको पाँच वर्षमा यस्तै गुनासो गर्ने अवस्था नरहोस्,’ सुवेदीले भने ।

सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएजस्तै गुणात्मक रुपमा परिवर्तन ल्याउन उनले सुझाव दिए । ‘सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको विकास अतिआवश्यक छ,’ उनले भने ।

सम्मेलनमा च्याट जीपीटीले स्वागत मन्तव्य राखेको थियो । एआईमार्फत सम्मेलनसम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना पढिएको थियो ।