काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् ।
पुनले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य गरेका हुन् । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औं संशोधन) नियमावली-०८१ को अनुसूची-५, अनुसूची-५ को (ख) र अनुसूची-६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची-५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ । जसमा पहिलो कोठामा सि.नं., दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ ।
यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सि.नं. र दोस्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो । बिजकको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एचएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनैपर्नेछ ।
यस्तै नियमावलीको अनुसूची-६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दको सट्टा निर्यात शब्द राखिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख एवं बजेट लेखन समितिका संयोजक सहसचिव धनिराम शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध च्यानलबाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुन्छ । ‘बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भने ।
कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भनसार छली गरी आयात गरिएको हो, छुट्याउन सकिने भएकाले राजस्व वृद्धिमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ ।
जेठ १६ बाटै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए । यससँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक च्यानलबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ ।
खासगरी विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्किनेहरुले घरासयी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका सुनचाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडाजस्ता सामान बजारमा बेच्ने प्रचलन थियो ।
अब त्यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायी माथिसमेत कारबाही हुनेछ । यस्तै अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान र आन्तरिक खपतको तथ्यांक संकलनसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुनेछ ।
