पोखरा । सामाजिक सुरक्षा कोष सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आज सोमबारदेखि जारी श्रमाधान रोजगार मेलामा आयोजित ‘अबको यात्रा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ विषयक संवाद कार्यक्रमका वक्ता तथा दर्शकले कोषलाई सबैमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कोषले श्रमिकलाई अनिवार्य गराउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । जवाफमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोषले सबैलाई अनिवार्य गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताए ।
त्यस्तै सरकारको समेत सहयोगदान हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । त्यसको जवाफमा मन्त्री अर्यालले त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको र चाँडै निर्णय गरिने जानकारी गराए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशन कविराज अधिकारीले हालसम्म १४ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको कोषमा आबद्ध भइसकेको बताए । ती मध्ये ५ लाखभन्दा बढी औपचारिक क्षेत्रबाट आएको उनको भनाइ छ ।
औषधोपचारमा हालसम्म एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसहेको उनले जनाए । हाल कोषबाट आश्रित परिवारलाई १४ करोडभन्दा बढी पैसा खर्च भइसकेको तथ्य उनले अधिकारीले प्रस्तुत गरे ।
जेटयूसीसीका अध्यक्ष मुरारीराज शर्माले गण्डकी प्रदेशका साढे ८ लाख श्रमिक कोषमा आउन तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकाबाट ७१४ जना श्रमिक सूचीकृत भएको बताए । फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै आएको छ ।
फेदीखोलाले कोषमा आबद्ध हुनुअघि नै मजदुर सञ्चित कोष स्थापना गरेको थियो । त्यही कोषबाट अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको थियो । कोषमा आबद्ध गराउने कुरामा तीनै तहका सरकारको योगदान रहने बताए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ ।
‘ऐनले पनि संघीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुने भनेको छ । दायर बढाएको छ भनेर बोल्यो तर बजेटले ठ्याक्कै छुट्याउन सकेको छैन । मन्त्रीज्यूको त्यो प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । १०५ पालिकाले समझदारी गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन्,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य राजु पौडेलले आफ्नो संस्था कोषमा आबद्ध भएपछि र नहुँदाको अवस्थाबारे चित्रण गरेका थिए । उनको कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारीको केही वर्षअघि निधन भएको थियो । त्यसबेला उनको कम्पनीले मृतकका आश्रित परिवारलाई ३० लाख रुपैयाँ दिएका थिए । त्यसबेला सामाजिक सुरक्षा कोष आइसकेको थिएन ।
पछि कोषमा आबद्ध भएपछि अर्का कर्मचारीको मृत्यु भयो । त्यसबेला भने उनको कम्पनीले एक पैसा पनि तिर्न परेन । सबै कोषले नै बेहोरेको थियो ।
दिपेन्द्र बस्ताकोटीले भने स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकमाथि गैरकानुनी कार्य गर्दै आएको भन्दै उनीहरुमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले अबको १६औं पञ्च वर्षीय योजनामा सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । १६औं योजना संविधानको मौलिकसँग जोडिएका विषयहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले बजेटको १४ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्ने गरेको बताए । जबकि, पुँजीगत बजेट साढे १७ प्रतिशत जति छ । सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षामा लैजाने भनेको र त्यही आधारमा योजना अघि सारेको उनले बताए ।
श्रममन्त्री अर्यालले सरकारले सहयोगदानमार्फत जान खोजेको जानकारी दिए । त्यस्तै कोषमा सबैलाई आबद्ध गराउने कुरामा समेत सरकारले निर्णयमा पुग्ने बताए ।
‘अनिवार्य गर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छौं । नागरिकलाई पनि सकिन्छ । रोजगारदातालाई पनि सकिन्छ । यो ठूलो निर्णय भएकाले सरकारले एकपटक गरिसकेपछि ब्याक हुनु नपरोस् भनेर हामी त्यही आधारमा निर्णय गर्छौं । अनिवार्य गर्ने विषय र सरकारले सहयोगदान गर्ने विषयमा सरकारले धेरै काम गरिसकेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।
