काठमाडौँ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछिको १५ वर्ष अवधिमा अर्थतन्त्रका सूचकमा पनि स्वाभाविक परिवर्तन आइसकेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरुको गति केहीमा सुस्त र केहीमा औसत देखिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र आकार, सरकारको आय तथा व्यय रकम, बाह्य क्षेत्रलगायत सूचकहरु केही बढेका छन्भने सार्वजनिक ऋण, व्यापार घाटालगायत सूचकहरु झन् खराब स्थितिमा पुगिरहेका छन् ।
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी गरेपछि संविधानबाटै तीन खम्बे अर्थनीति, समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थालगायत महत्वपूर्ण विषयहरु कार्यान्वयनसँगै संस्थागत हुन पुगे ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख गरियो भने ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो ।
रोजगारी, श्रम, सम्पत्ति, खाद्य, आवासलगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति संविधानमार्फत गरियो । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने’ उल्लेख गरियो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य संविधानबाट तय भयो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीनवटै तहबीच स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटलगायत विभिन्न आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरियो । संविधानले देखाएको यो बाटोलाई गणतन्त्रपछिको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा मान्न सकिन्छ तर पछिल्लो डेढ दशक अवधिमा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरुको स्थिति, परिवर्तन, प्रवृत्ति, उपलब्धिहरुको मूल्यांकन तथा क्षेत्रगत समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्नसक्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्न ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी उपलब्ध सम्भावना तथा अवसरलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु मुख्य आवश्यकता हो तर आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्ने कार्यमा अनेकौँ व्यवधान कायमै छन् ।
विगतदेखिकै समस्याको निरन्तरताले अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई गाँजिरहेको देख्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसक्नुमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीलगायत विभिन्न कारणलाई पनि जिम्मेवार मान्न सकिन्छ ।
भूकम्प र महामारीका सिर्जित समस्याले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै वृद्धिको लय समातेर पूर्ण तन्दुरुस्ती पाउन सकेको छैन । आर्थिक सूचकहरुमा सामान्यबाहेक उल्लेख्य प्रगति देखिन्न । अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत प्रयासको थालनी भए पनि नतिजा भने औसतभन्दा कमजोर छ ।
शान्ति प्रक्रिया र सुरक्षाको स्थिति सकारात्मक बन्दा पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन परेको देखिन्छ, जसमा अस्थिर राजनीति, कमजोर सुशासन, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीलगायत कारण मुख्य देखिए ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशत हाराहारीमात्रै देखिन्छ, जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेको १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि अहिले नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको हुनुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन ।
गणतन्त्र स्थापनाअघि र स्थापनापछिको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा तात्विक भिन्नता देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा ३.४, आव २०६३/६४ मा ३.३, आव २०६४/६५ मा ५.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ३.९, आव २०६६/६७ मा ४.३, आव २०६७/६८ मा ३.९, आव २०६८/६९ मा ४.६ र आव २०६९/७० मा ३.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा ३.३, आव २०७२/७३ मा ०.६, आव २०७३/७४ मा ८.२ र आव २०७४/७५ मा ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा आव २०७६/७७ मा २.४ प्रतिशतको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि देखियो ।
त्यस्तै, आव २०७७/७८ मा ४.५, आव २०७८/७९ मा ५.३ र आव २०७९/८० मा २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम भएको छ । यसरी लोकतन्त्र अघि र पछि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा तात्विक फरक छैन । जसका कारण पछिल्लो १५ वर्षमा जीडीपीको आकार करिब सात गुणाले मात्रै बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा उत्पादकको मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार आठ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ भने जीडीपीको आकार उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ५७ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबर रहने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।
पछिल्लो १५ वर्षको अर्थ व्यवस्थाको क्षेत्रगत संरचना हेर्दा आव २०६४/६५ मा प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.४ प्रतिशत रहेकामा अहिले २४.०९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अहिले जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको क्षेत्रको योगदान ६२.९० प्रतिशत पुगेको छ ।
तर १५ वर्षअघि मुलुकको जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको १३.७, सञ्चार तथा भण्डारणको १०.५, घरजग्गा, भाडा तथा व्यावसायिक सेवाको ८.३, उत्पादन उद्योगको ६.८ र निर्माण क्षेत्रको ६.४ प्रतिशत योगदान थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपादनमा गार्हस्थ्य बचत अनुपात ११.२ प्रतिशत थियो । यस्तो अनुपात गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो अनुपात ७.४ प्रतिशत रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा ७.६ प्रतिशत रहने आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ मा उल्लेख छ ।
डेढ दशक अवधिमा जीडीपी–राष्ट्रिय बचत अनुपातमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिँदैन । गणतन्त्र स्थापनाको वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ३२.३ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३६.२ प्रतिशत बराबर छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कुल स्थिर लगानी तत्कालीन जीडीपी आकारको अनुपातमा ३१.८ प्रतिशत बराबर थियो । जुन अनुपात गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५.१ प्रतिशत रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा थप खुम्चिएर २४.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
पुँजीगत खर्च र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुन नसक्दा कुल लगानी अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ३० हजार ४६५ रुपैयाँबराबर थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४०५ अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रतिव्यक्ति आय चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ४५६ अमेरिकी डलरबराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अधिकांश वर्षहरुमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मुद्रास्फीतिदर बढी छ । अर्थात् मुलुकले गर्ने पुँजी सिर्जनाको तुलनामा मूल्यवृद्धि बढी देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र उपभोक्ता बजारमा पर्न जान्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७.२०, आव २०७२/७३ मा ९.९०, आव २०७३/७४ ४.४५ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४.१५ प्रतिशत मुद्रास्फीति देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा ४.६४, आव २०७६/७७ मा ६.१५, आव २०७७/७८ मा ३.६०, आव २०७८/७९ मा ६.३२, आव २०७९/८० मा ७.७४ र चालु आव २०८०/८१ मा ६.०८ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०६४/६५ अनुसार २०६४ फागुन मसान्तसम्ममा कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण रकम तीन खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबर थियो । जसमा बाह्य ऋण दुई खर्ब १६ अर्ब २० करोड र आन्तरिक ऋण एक खर्ब सात अर्ब ६७ करोड बराबर थियो ।
पछिल्लो १५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब साढे सात गुणाले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब छ ।
जीडीपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४२.०२ प्रतिशत हुन आउँछ । अहिले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड बराबर पुगेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा पनि पछिल्लो डेढ दशकमा उल्लेख प्रगति छैन । राजस्व र व्ययका आँकडाहरु सन्तोषजनक छैनन् । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेपालको कुल राजस्व संकलन एक खर्ब ७८ अर्ब बराबर थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पुग्दा नौ खर्ब ५७ अर्ब बराबर पुगेको छ ।
बजेट खर्चको आँकडा पनि तात्विक फरक छैन । १० वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल सरकारी खर्च पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड बराबर थियो, जसमध्ये चालुतर्फ तीन खर्ब ३९ अर्ब ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ८८ अर्ब ८४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबर छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पुग्दा कुल बजेट खर्च १४ खर्ब २१ अर्ब बराबर छ, जसमध्ये चालुतर्फ नौ खर्ब ९१ अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ३४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ९५ अर्ब बराबर छ ।
