एजेन्सी । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र मध्यपूर्व द्वन्द्वको असरका बाबजुद बंगलादेशले अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको केही समयमै ल्याइएको यो बजेटले आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।
दक्षिण एसियाको दोस्रो ठूलो तयारी कपडा निर्यातकर्ता बंगलादेशमा मध्यपूर्व तनावका कारण इन्धनको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत, ऊर्जा आपूर्ति र मुद्रास्फीतिमा दबाब बढेको छ । करिब ९५ प्रतिशत इन्धन आवश्यकता आयातबाट पूरा हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको हो ।
बंगलादेशका अर्थमन्त्री अमिर खस्रु महमुद चौधरीले मध्यपूर्व द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा ‘अप्रत्यासित जोखिम’ सिर्जना गरेको बताए । उनका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिले विद्युत् उत्पादन, कृषि, यातायात र उद्योग क्षेत्रमा लागत बढाएको छ, जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र सरकारी अनुदान व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ ।
बिहीबार प्रस्तुत गरिएको बजेट सन् २०२४ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचित सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट हो । ७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको यो बजेट अघिल्लो अन्तरिम प्रशासनले ल्याएको ६५ अर्ब डलरको बजेटभन्दा १३ अर्ब ठूलो छ ।
सरकारले उच्च मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत मे महिनामा मुद्रास्फीति १६ महिनायताकै उच्च ९.४२ प्रतिशत पुगेको थियो । बंगलादेश सरकारले यसलाई घटाएर ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२४/२५ मा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले भने आगामी अवधिमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
तयारी कपडा उद्योगमा आएको सुस्तता, बेरोजगारीको दबाब र निर्यात वृद्धिमा कमीका कारण बंगलादेशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ ।
ऊर्जा सुरक्षाको जोखिम घटाउन ढाकाले मार्चमा बहुपक्षीय दातृनिकायसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहयोग माग गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि नयाँ सहायता कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
यसअघि सन् २०२३ मा सुरु भएको चार वर्षे ५.७ अर्ब डलरको आईएमएफ सहायता कार्यक्रम बंगलादेशमा सञ्चालनमै छ । अर्थमन्त्री चौधरीले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारअन्तर्गत अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपरेको आरोप लगाएका छन् ।
