काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बढ्दो युवा पलायन रोक्न लगानीमैत्री वातावरण, सीप विकास र श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार शिक्षा प्रणालीलाई जोडेर स्वदेशमै मर्यादित तथा उत्पादकमूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई नेपालका रोजगारदाताको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले नेपाल महत्वपूर्ण आर्थिक संक्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको बताए ।
सरकारले सुशासन, लगानी प्रवर्धन र पूर्वाधार विकासमा प्रतिबद्धता देखाए पनि सुस्त आर्थिक वृद्धि, सीमित औद्योगिक विस्तार र बढ्दो व्यावसायिक लागत अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
पाण्डेले रोजगारीका लागि नेपाली युवा निरन्तर वैदेशिक गन्तव्यतर्फ गइरहेको विषय चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै देशभित्रै अवसर विस्तार नगरे जनशक्ति अभाव झन् गम्भीर बन्न सक्ने बताए ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रको विकास, सीपमूलक शिक्षा र लगानी प्रोत्साहनमार्फत मात्र दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । उनले विश्व अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधितर्फ अग्रसर भइरहेका बेला नेपालमा पनि अनलाइन व्यवसाय, राइड–सेयरिङ तथा डेलिभरी प्लेटफर्मजस्ता क्षेत्रमा युवाको सहभागिता तीव्र रूपमा बढेको बताए ।
यस्ता नयाँ रोजगारीका अवसरले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरे पनि श्रम मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक अधिकारका विषयमा नयाँ चुनौती र बहस सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकलाई श्रम सुधार र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा आफ्नो आर्थिक अवस्था, संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने लचकता दिनुपर्ने धारणा राखे । विश्वव्यापी मापदण्ड लागू गर्दा विकासशील राष्ट्रको वास्तविक अवस्थालाई समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले रोजगारदाताको तर्फबाट व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रगति भइरहेको जानकारी दिए । सुरक्षित र स्वस्थ कार्यस्थल सामाजिक जिम्मेवारीमात्र नभई उत्पादकत्व, दिगोपन र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधार बन्दै गएको धारणा उनले राखे । यसअन्तर्गत चिया र अलैंची क्षेत्रका लागि विशेष निर्देशिका निर्माण गरी प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
महासंघले केही उद्योगमा ‘केयर मोडल’ कार्यक्रमको परीक्षण परियोजना सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसले विशेषगरी महिलाको रोजगारी वृद्धि, सामाजिक समावेशीकरण र सामुदायिक कल्याणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएकाले हरित रोजगारी प्रवद्र्धन र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पाण्डेको धारणा छ । उनले नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय नभई आर्थिक र रोजगारीसँग जोडिएको चुनौती बनेको बताए ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावले रेमिट्यान्स, आयात र पर्यटनमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने बताए । रोजगारी संरक्षण, व्यवसायको निरन्तरता र सामाजिक संवाद सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले उद्यमको उत्पादकत्व वृद्धि, कार्यस्थल सहकार्य, सीप विकास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्धनका लागि आईएलओसँग दीर्घकालीन प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गरे । आर्थिक वृद्धि र श्रम अधिकारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सामाजिक संवाद, सहकार्य र आपसी विश्वास अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
