काठमाडौं । दूरसञ्चार बजारमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको एनसेल आजियाटाले तीन महिनामा ८ अर्बभन्दा बढीको व्यवसाय गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि असोजसम्ममा ८ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको हो ।
रेटिङ एजेन्सी इक्राले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको व्यवसाय विस्तारमा चुनौतीहरु देखिए पनि बजारमा बलियो पकड कायम रहेको उल्लेख छ । एनसेलले सन् २०२५ मा ३२ अर्ब ५४ करोड, सन् २०२४ मा ३४ अर्ब ६ करोड, सन् २०२३ मा ३७ अर्ब ४४ करोड र सन् २०२२ मा ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र ग्राहकको बानीमा आएको परिवर्तनका कारण एनसेलको कुल व्यापारमा भने गिरावट देखिएको इक्राले जनाएको छ । त्यस्तै भ्वाइस कल र अन्तर्राष्ट्रिय कलको मात्रा घटेका कारण पनि एनसेलको व्यापारमा कमी आएको हो ।
कम्पनीले जीएसएमतर्फ ५१ प्रतिशत र भ्वाइस तथा डाटातर्फ ४८ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा भने घटेको छ । सन् २०२४ मा ५४ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा सन् २०२५ मा ५० प्रतिशतमा झरेको हो ।
एनसेलको ऋण भार पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ । इक्राका अनुसार कम्पनीको गियरिङ रेसियो ०.६ गुणा छ भने कुल ऋण पनि प्रोफिट मार्जिनको ०.७ गुणामात्र छ । त्यस्तै डेट सर्भिस कभरेज रेसियो (डीएससीआर) २.८ गुणा छ । कम्पनीसँग अक्टोबर २०२५ सम्ममा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात छ ।
पूर्वाधार विस्तारका लागि १० अर्ब ऋण
एनसेलले पुँजीगत खर्चका लागि थप ऋण लिन लागेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार, प्रविधि स्तरोन्नति र सेवा सुधारका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको कम्पनीले थप ऋण लागेको हो ।
एनसेलले हाल ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले दीर्घकालीन कर्जाका लागि २० अर्ब र अल्पकालीन कर्जाका लागि १२ अर्ब रुपैयाँको रेटिङ गराएको हो । यसअघि २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जाका लागि रेटिङ गराएको एनसेलले करिब १० अर्ब थप गर्नका लागि रेटिङ गराएको इक्राले जनाएको छ । एनसेलले दीर्घकालीन कर्जाका लागि एलए र अल्पकालीन कर्जाका लागि एवान रेटिङ पाएको छ ।
मुख्य चुनौती लाइसेन्स नवीकरण
व्यवसाय विस्तारमा एनसेल बलियो ढंगले उभिनै रहेको छ । तर, एनसेलका लागि लाइसेन्स नवीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स २०८६ मा समाप्त हुँदैछ ।
२०८० मंसिर १५ मा एनसेल आजियटामा रहेको मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली नागरिक सतीशलाल आचार्य स्वामित्वको स्पेक्ट्रलाइट युकेले खरिद गरेका थिए । तर, खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा तत्कालीन सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय लियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०८० फागुन ६ मा विद्यमान सेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने र २०८६ पछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने सर्त राख्दै एनसेल मोबाइल सेवा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसपछि सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीको दसौं संशोधनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी सुरु अनुमति लिँदा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै पुन: अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले एनसेललाई घेराबन्दीमा पार्ने गरी कानुन संसोधन गरेको कतिपयले बताइरहेका छन् ।
प्रचण्ड सरकारको निर्णयले एनसेल दबाबमा छ । एनसेलले २०८२ पुस २३ मा नेपाल सरकारका नियम कानुनहरु स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ ।
एनसेलले विभिन्न विभेदकारी कानुनहरु, दूरसञ्चार नियमावली, विदेशी लगानी नीति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपाल र बेलायतबीच भएको बिप्पा सम्झौतालगायत स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
अहिलेकै सेयर स्वामित्व हुँदा २०८६ सालपछि एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्ने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी त्यसपछि पनि कम्पनीले प्रदान गरिरहेको सेवालाई निरन्तरता दिने गरी सहजीकरण गरिदिन एनसेलले पुस २३ मा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अनुरोध गरेको छ ।
एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सम्बन्धित सरकारी निकायमा एनसेललाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली नागरिककै स्वामित्व भएको कम्पनी बनाउन तयार रहेको बताएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध नलगाएको पनि एनसेलले स्मरण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा एनसेलले ‘अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको सेयर स्वामित्व संरचनाका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी तत्कालीन सरकारले नियमावली संशोधन गरेको’ उल्लेख गरेको छ ।
‘दूरसञ्चार ऐनले परिकल्पना नै नगरेको र लगानीकर्ताले समेत पूर्वअनुमान नै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटालाई मात्र लक्षित गरी पश्चातदर्शी असर हुने गरी अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पुँजी लगानीका आधारमा नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान राखिएको छ,’ एनसेलले भनेको छ ।
एनसेललाई मात्रै लक्षित गरी पश्चातदर्शी हुने गरी परिमार्जन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको दफा ७ ‘क’ खारेज गरी एनसेल आजियाटामा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसंस्थाको पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने वातावरण बनाइदिन एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको हो ।
तर, सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीको एक सचिवालय सदस्यले सरकारले अहिले दीर्घकालीन प्रभाव देखिने र विवादित प्रकारका कुनै पनि विषयमा प्रवेश नगर्ने बताए । ‘सरकार अहिले चुनावमा केन्द्रित छ, शान्तिपूर्ण ढंगबाट चुनाव सम्पन्न गराउने र राजनीतिक दललाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनबाहेक अरु काम वर्तमान सरकारबाट हुँदैन,’ उनले भने ।
सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेले एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सम्पूर्ण सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो सेयर किनबेचले पनि अहिलेसम्म सरकारबाट स्वीकृति पाएको छैन ।
