काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याजलगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानक स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए ।
‘नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ,’ उनले भने ।
राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको र बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्थासमेत अन्त्य गरिएको उनले बताए । ‘मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भने ।
संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा संघीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी उनले दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
‘यस अवधिमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने राजनीतिक संकल्पअनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीनवटै तहहरूमा न्यायपूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।
देशको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएकाले यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको उनको दाबी छ ।
सरकारले गरेका घनीभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको र अधिकांश आर्थिक सूचकांक सकारात्मक बन्दै गएको उनले बताए । ‘देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्न र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्ययको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसका लागि सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ ।’
नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
‘जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राज्यका कामकारवाही सञ्चालन भएमा मात्र संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुनेमा सरकार दृढ छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मार्गचित्रका रूपमा लिई अगाडि बढको छ ।’
