काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अघि बढाएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोससँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे ।
डा. महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले त्यो सन्देश दिइसकेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन, राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ,’ पुनले भने, ‘कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिन ।’
सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदले हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको मन्त्री पुनले बताए । वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौंमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा) को बैठक तोकिएकै समयमा हुने जानकारी पनि उनले दिए ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले एमसीए नेपालमार्फत हाल सञ्चालित आयोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस क्रममा उनले नेपाल पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयासरत रहेको बताए ।
बिहीबारसम्म चालु आर्थिक वर्षको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रीहरु र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराए ।
‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा हामी सबै मन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मैले पनि सम्बद्ध एजेन्सीहरुलाई भनेको छु कि तपाईंहरु पुँजीगत खर्च बढाउनुस्, स्रोत नपुगे मलाई भन्नुस् ।’
सन् २०२६ भित्र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने विश्वास उनले दिलाए । त्यसका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै कानुनी सुधार र लगानीका नयाँ ढोका खोल्न सरकार क्रियाशील रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
पुनले नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र विकासमा फड्को मार्न नसकिने भएकाले आफूहरुको जोड सहुलियतपूर्ण कर्जामा रहेको स्पष्ट गरे । ‘हाम्रो जोड कन्सेसनल स्रोतमै हो,’ उनले भने ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले गेमचेन्जर आयोजनाका रुपमा रहेको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाए ।
जवाफमा देशीय निर्देशक जर्भोसले नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंकले वितगदेखि नै सहायता गर्दै आएको र सहयोगले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र दुधकोशी जलाशययुक्त योजनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘ती आयोजनामा छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ ।’
