काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दिएको हतियारको इजाजतका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव (कानुन) ऋषि पौडेल र प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई सदस्य छन् भने गृहकै उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य सचिव छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा इजाजतपत्र नं. 10131 मा जारी भएको 22 बोर A354752 नम्बरको हतियारको इजाजतपत्र तथा त्यसको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै समितिले व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजानासम्बन्धी ऐन र त्यससँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय पहिचान गर्नेछ ।
इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न त्यसको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने तथा हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने कार्यादेश पनि समितिले पाएको छ । समितिले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
२०८० चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा हतियारसहित (जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईंको नाममा जारी भएको इजाजतपत्र 22 बोर A354752) दुई जना पक्राउ परेका थिए ।
त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कानुनविपरीत इजाजतपत्र जारी भएको देखिन आएकोले सो इजाजतपत्र के कसरी नवीकरण भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न गृहले आवश्यक ठानेको जनाएको छ ।
