काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी बजार चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राजधानीमा शनिबार आयोजना गरेको व्यवस्थापन सम्मेलन (म्यानेजमेन्ट समिट) २०२४ मा मन्त्री पुनले सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जनताको अपेक्षा, आकांक्षा र संविधानले दिशानिर्देश गरेअनुसारका कानुन र नियमावलीभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले एक-अर्कालाई आरोपित गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
पुनले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच रचनात्मक, सहयोगात्मक र आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले एक-अर्कामा समन्वय नभए त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उल्लेख गरे ।
‘जहिले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रतिस्पर्धी जस्तो बनाउने गरिएको छ,’ पुनले भने, ‘यो कसरी हुनसक्छ ? हामी एक-अर्कामा झगडा गर्ने र आफूलाई माथि देखाउन अरुको गल्ती औंल्याउने होइन । यो व्यक्तिगत नभई राज्य सञ्चालनको विषय भएकाले जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ मिलेर काम गर्ने हो ।’
पुनले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका ७ मध्ये ४ जना अर्थात् बहुमत सदस्य सरकारले पठाएका व्यक्ति हुने भएकाले सरकारमा बस्नेले गभर्नरलाई आरोपित गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव र तीन जना विज्ञलाई सञ्चालकका रुपमा पठाउने व्यवस्था छ । यस्तै गभर्नर र दुई डेपुटी गभर्नर सदस्य हुन्छन् ।
बोर्डमा बहुमत भएको सरकारका प्रतिनिधिले गभर्नरलाई आरोपित गर्नु भनेको आफ्नो अयोग्यता र अक्षमता ढाकछोप गर्नु भएको उनको टिप्पणी छ । ‘सरकार अर्थसचिव आफैंले बोर्डमा पठाउने, तीन जना अरु स्वतन्त्र विज्ञ पठाउने । सातमध्ये चार जना बहुमत लिएर बसेर गभर्नरलाई अराोपित गर्नु आफ्नो अयोग्यता र कमजोरी ढाकछोप गर्नु हो,’ उनले भने ।
सरकारले पठाएका सञ्चालक र सचिव योग्यतम वा ठिक छैनन् भने फिर्ता गर्ने या गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको काम राजनीतिक नेतृत्वको भिजनलाई आफ्नो विज्ञतामार्फत कार्यान्वयन गर्नु रहेको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे ।
ठूल्ठूला युद्धमा रहेका मुलुकका बीचमा समेत युद्ध रोक्न वार्ता हुने गरेको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्रीले मुलुकको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री र गभर्नरका बीचमा समस्या आए तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्न सकिने बताए ।
‘लोकतन्त्रमा समस्या आए संवाद गर्ने हो । ठूल्ठूला युद्धमा रहेका देशले त संवाद गर्छन् । प्रतिस्पर्धीबीच पनि संवाद हुन्छ । हामी त प्रतिस्पर्धी होइनौं नि ?’ उनले भने ।
पुनले हाल बजारमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) भएकाले विगतमा तरलता अभाव भएका बेला ल्याइएका कठोर नीतिमा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।
उनले नियामक निकायको काम थप अप्ठ्यारो पार्ने नभई सहजीकरण गर्नु पनि भएको धारणा राखे । राष्ट्र बैंकलाई राज्यले स्वतन्त्र नियामक निकाय मानेको र नियामकमा कार्यकारी स्वायत्तता हुने भएका कारण सरकारले काममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
यद्यपि राज्यको निश्चित निर्देशनभन्दा बाहिर भने राष्ट्र बैंक वा कोही पनि नियामक निकाय हुन नसक्ने मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहभागी थिए ।
