काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउने भएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सुरक्षाको मार्गदर्शकका रूपमा ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना २०८०’ स्वीकृत गरेको हो ।
सहभागिता, अपनत्व र वित्तीय दिगोपना समेतलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउने निर्णय लिनुपरेको सामाजिक सुरक्षा संरचनामा उल्लेख छ । जसअनुसार स्वास्थ्य बिमा, पशुधन तथा बाली बिमालगायतका अधिकांश बिमासम्बन्धी कार्यक्रममा बिमितको योगदानमार्फत सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनेछ ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई योगदानमा आधारित बनाइसकेको छ । स्वास्थ्य बिमाका लाभग्राहीले उपचार सेवा लिएबापत १० प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र लाभग्राही स्वयंको योगदान, नेपाल सरकार वा तहगत सरकारबाट हुने योगदान (कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टीमा थप रकम), रोजगारदाताबाट हुने योगदान, तेस्रो पक्षीय योगदान (सामाजिक सुरक्षा कर), वस्तु तथा सेवाका रूपमा योगदान (राहत, उद्धार, स्याहार, श्रमदान) जस्ता उपाय लगाइने भएको छ ।
सम्भाव्यताका आधारमा हाल सञ्चालित योगदानरहित स्किमलाई योगदानमा आधारितमा परिणत गर्ने र भविष्यमा तर्जुमा गरिने स्किम योगदानमूलक तथा निजी क्षेत्रसँग सामञ्जस्य हुनेगरी ल्याइने सामाजिक सुरक्षा संरचनामा उल्लेख छ ।
अहिले नेपालका १४ मन्त्रालय र विभाग, समिति र कोषबाट अलग-अलग नीतिगत प्रबन्धमार्फत सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सामाजिक सुरक्षाका नाममा रकम बाँडिरहेका छन् ।
अध्ययनबिनाका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका कारण राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नेपालमा हाल ८७ वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सामाजिक सहायताका ५१, सामाजिक बिमाका १७, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका ११, श्रम बजार र रोजगारीसम्बन्धी ७ र कानुनी सहायताको एउटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संरचनाअनुसार अब सामाजिक सुरक्षालाई अधिकार र आवश्यकतामा आधारित बनाइने भएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दिगोपनका लागि भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत कर लगाउने भएको छ । नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानीमा निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाइने संरचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा परिषद् गठन गर्नेछ । जसमा सरोकारवाला मन्त्रालय, आयोग र प्रदेश सरकारको समेत सहभागिता रहनेछ ।
