काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेस गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेस गरेका हुन् ।
सुझावका क्रममा अध्यक्ष ढकालले हालैको कानुनी परिमार्जनको सराहना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाएर सबै तहमा कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सबै तिरबाट दिनुपर्छ ।’
महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजस्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखी सोही मार्फत सम्पूर्ण व्यावसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
पछिल्ला दुई वर्षको अवधिमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएको हुँदा लगानीको स्रोत जुटाउन ‘नेपालमा लगानी अभियान’ नामक कार्यक्रम व्यापक रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक–अर्कामा गाभेर पुन:संरचना आवश्यक छ । वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
हरेक वर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजस्वसम्बन्धी कानुनमा हठात् परिवर्तन हुने परिपाटी रहेकाले यसको सट्टा एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरी सदनबाट पारित गर्न आवश्यक छ । यसले सालबसाली बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाएर नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरुले व्यावसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी दिने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ ।
यसैगरी, ६ महिनादेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर ३ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर पनि कर्जाको माग भइरहेको छैन । केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । यो आवश्यक थियो र छ पनि । बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । मार्गदर्शनलाई कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आफैंले गर्न सक्ने गरी सहज बनाउनुपर्छ ।
सहकारी एवं लघुवित्तमा आएको समस्याका कारण साना मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाहका लागि पुनर्कर्जालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । नेपाली बजारमा घटेको मागको पूर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
निर्यातको हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ फ्लाइट मध्यपूर्व जाने गरेका छन् । यी जहाजमा नेपाली उत्पादन पठाउन एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स-रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारसमेतले जोखिम व्यहोर्ने गरी एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अध्ययन गरेको छ ।
यसैगरी स्टार्ट अप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमीलाई सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
भारतीय सीमानजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताल लगायतलाई सुविधा दिएर भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ । बिजुलीलाई उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धिकर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जानका लागि व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पूर्वाधारलगायतका व्यापक व्यवस्थापकीय प्रबन्धहरु आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि यथोचित तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई तत्कालै कार्य प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।
आब २०८२/८३ को बजेटबाटै मूल्य अभिवृद्धिकरको एकल दरको कारणबाट सञ्चालन हुन कठिनाइ भइरहेका केही वस्तु तथा सेवामा पाइलोटिङको रुपमा रिड्युस रेटको कार्यान्वयन सुरु गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव पेस गरेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटएर पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । यसैगरी, आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सीमा बढाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साफ्टाका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी स्वदेशी उद्योग प्रवर्धन हुने करनीति आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ । महासंघले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सदस्यहरुसँग निरन्तर सुझाव संकलन गरिरहेको र सोही अनुसार सरकारसंग छलफल गर्ने जनाएको छ ।
