विचार
राज्य सञ्चालन गर्ने स्रोत नै राजस्व हो । राजस्व प्रणालीभित्र करका दरदेखि करका नीति, करको संरचना, प्रविधि, जनशक्ति सबै पर्छ । विश्वव्यापीकरणको अवधारणाले हामीलाई सीमित घेरामा रहन दिँदैन । त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई पनि अभ्यासका रुपमा अंगीकार गरिरहेका छौँ । यसको समग्र स्वरुपलाई हामी कर प्रणाली भन्छौँ ।
यसलाई कार्यरुप दिन नेपाल सरकारले विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान अवस्थामा आयकर ऐन २०५८ र त्यस बमोजिमको नियमावली अहिले कार्यान्वयनमा छ । यसले सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा समेटेको छ ।
ऐन लागू भइसकेपछि आयकरको दायरा विस्तार भएको पनि छ । साविकाका चार किसिमका कर प्रणालीलाई विस्थापित गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३ जारी भयो । २०५४ साल मंसिर १ बाट नेपालमा विधिवत् रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको छ । यो नितान्त वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो । यसलाई सुधारिएको कर पनि भनिन्छ ।
विश्वव्यापी रुपमा यो कर प्रणलीको प्रयोग बढिरहेको पाइन्छ । यसले बिक्री कर प्रणालीका खराबीहरुलाई सुधार गरेको छ । यो लगानी, उत्पादन र निकासीका लागि उपयुक्त छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको जिम्मेवारीका हिसाबले हेर्ने हो भने अन्तःशुल्क महत्वपूर्ण छ । अन्तःशुल्क ज्यादै पुरानो कर प्रणाली पनि हो । प्रारम्भमा, आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने वस्तुमा यो कर लागू हुन्थ्यो । हाल आन्तरिकमात्र नभएर आयातित वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क लगाउन थालिएको छ । वस्तुमा मात्र लाग्थ्यो, सेवामा पनि लगाउन थालिएको छ ।
त्यसकारण अन्तःशुल्कको दायरा पनि बढ्दो छ । खासगरी कर प्रणालीमा अन्तःशुल्कलाई ‘कर संकलन गर्ने स्रोतको रुपमा नभएर मानवीय स्वास्थ्य, वातावरणीय दुष्प्रभाव जस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ’ भनिएको छ । तर, हाम्रो जस्तो देशका लागि अन्तःशुल्क पनि राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
मूलभूत रुपमा मदिराजन्य उद्योगहरुबाट हामीलाई यथेष्ठ मात्रामा राजस्व संकलन हुने गरेको छ । सुर्तीजन्य वस्तुहरुबाट पनि त्यसैगरी राजस्व संकलन हुन्छ । सिमेन्टमा अन्तःशुल्क लाग्छ । हल्का पेय पदार्थमा लाग्छ । अनप्लास्टिसाइज्ड पोलिभिनाइल क्लोराइड (यूपीभीसी) पाइपमा लाग्छ । अरु थुप्रै वस्तुमा लाग्छ । अन्तःशुल्क संकलनको वृद्धिदर पनि राम्रो छ ।
उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त भएको छ । अबको करको दायरा र नयाँ क्षेत्रहरु भनेको ग्रिन ट्याक्स पनि हो । ग्रिन ट्याक्स भनेको वातावरणसँग जोडिएका वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर हो । वातावरणलाई प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा असर पार्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार (आयात)मा ग्रिन ट्याक्स लाग्छ । विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई त्यसप्रकारले हेर्न सकिन्छ ।
अरु खालका करहरु पनि नेपालमा प्रचलनमा छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने, विभागले नहेर्ने तर कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने भन्सार पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो कर प्रणाली हो । अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरसँग सम्बन्धित अग्रिम करकट्टी जस्ता खालका कर पनि भन्सारमै पर्छन् । त्यसकारण भन्सार पनि राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण स्रोत हो ।
तथापि, भन्सारलाई कर संकलनभन्दा पनि व्यापार सहजीकरणको माध्यमका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले यसैलाई अंगीकार गरेको छ । हामी पनि सदस्य राष्ट्र भएका कारण यसमा सुधार गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले भन्सारबाट प्रापत हुने राजस्व अंकका हिसाबले बढे पनि वृद्धिदर घटेको छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार
करको दायरा विस्तारको प्यारामिटर भनेको करदाताको दर्ताको संख्या नै हो । यही संख्याको आधारमा करदाताको अवस्था कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ भन्ने निर्क्योलमा पुग्नुपर्छ ।
अहिले हामीसँग चार किसिमका प्यान छन् । पहिलो, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पर्सनल प्यान नम्बर) हो । यसको संख्या ४२ लाखभन्दा बढी छ ।
दोस्रो, व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बि प्यान अर्थात् बिजनेस प्यान) हो । यसको संख्या २० लाख हाराहारी छ ।
तेस्रो, डब्लू प्यान अर्थात् विथ होल्डर प्यान हो । विवरण नबुझाउने तर भुक्तानी दिँदा कर कट्टी गरेर भुक्तानी बुझाउनुपर्ने खालका निकायले यो प्यान लिएका हुन्छन् । यसमा सरकारी निकायहरु पर्छन् । यहाँ ठूलो कारोबार हुन्छ र कर संकलन पनि हुन्छ । यस्तो संख्या ७ हजारभन्दा बढी छ ।
चौथो, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट-भिएटी) मा दर्ता भएको अर्थात् बिजनेस प्यान । यसका केही थ्रेसहोल्ड छन् । त्यो थ्रेसहोल्ड पार भएपछि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसको संख्या ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी छ ।
यसरी समग्रमा हामीकहाँ करदाताको संख्या ६५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म करदाताको संख्या १२ लाखभन्दा केही बढी मात्र थियो । यसको अर्थ चार-पाँच वर्षको अवधिमा करदाताको दायरा उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।
तर, ६५ लाखभन्दा बढी करदाता प्रणालीमा आए भनेर सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन । अहिले समग्र विकासको अवस्था, नयाँ-नयाँ आर्थिक क्षेत्र, उद्योगधन्धा दर्ता र व्यवसायको अवस्था लगायतलाई हेर्दा अझै धेरै करदातालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
कतिपय दर्तामा आएर बेपत्ता भएको स्थिति छ । उनीहरुलाई झन् समस्या पर्ने हुन्छ । दसौँ वर्षपछि आए पनि सुरुदेखिकै पेनाल्टी लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो झन् महँगो पर्छ । दर्तामा नभएकाहरुलाई दर्ता गरिहाल्नुहोस् भनेका छौँ । संख्यात्मक वृद्धिदर राम्रो भए पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने संख्या अझै ठूलो छ ।
करदाता शिक्षा, अरु जागरणका कार्यक्रम र अन्तक्र्रियाका साथै आर्थिक ऐनमार्फत विभिन्न किसिमका छुट सुविधाहरुमार्फत करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई देशव्यापी बनाउने काम भइरहेकोे छ । सार्वजनिक निकायमा काम गर्दा प्यान नम्बर लिनैपर्ने र भ्याटमा दर्ता हुनैपर्नेजस्ता जस्ता नीतिले गर्दा पनि करको दायरा विस्तार भइरहेको छ ।
करको दायरामा आएकाहरुले पनि नियमित कर तिरिरहेका छन् कि छैनन् भन्नेचाहिँ निकै ठूलो प्रश्न हो । यो हाम्रो मूल जिम्मेवारी पनि हो । कर संकलन वृद्धिदर हरेक वर्ष सकारात्मक छ । कोरोना महामारीको प्रभावका कारण ५५ वर्षपछि एकपटक वृद्धिदर नकारात्मक भयो । त्यसबाहेकका वर्षमा सधैँ सकारात्मक छ ।
अर्थतन्त्रमा कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका उतारचढाव आइरहन्छन् । समाजमा जति नकारात्मक चर्चा भइरहेका छन्, त्यस्तो स्थिति छैन । हाम्रो उद्देश्य स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नु हो । इमानदार मानिसले राम्ररी व्यवसाय गर्न सकोस्, नाफा आर्जन गर्न सकोस्, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सकोस् र कर पनि तिरोस् भन्नेमा हाम्रो सेवा केन्द्रित हुन्छ । एउटा राजस्व संकलनको जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्नुपर्छ भने अर्को व्यापार, बजार, उद्योग अथवा भनौँ व्यावसायिक वातावरणलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
उत्पादन कि आयातमा आधारित राजस्व
राजस्व उत्पादन कि आयातमा आधारित हुनुपर्छ त भन्ने निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्नैपर्छ । यो नेपालको संविधानले अपेक्षा गरेको विषय पनि हो । त्यसका लागि हामीले उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गर्नैपर्छ । रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्नैपर्छ । उत्पादन बढाउर्नैपर्छ । उद्योगधन्धाको विकास गर्नैपर्छ । तबमात्र देशको विकास हुन्छ । समृद्धि हासिल हुन्छ ।
त्यसको जगमा संकलन भएको राजस्व नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । आयात गर्नु नराम्रो कुरा होइन । उद्योगधन्धाको विकास र पूर्वाधार निर्माणका हुने आयातले स्वदेशी पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगेको हुन्छ । हामीलाई आयातले आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा लैजानुपर्छ । त्यसकारण आयात र उत्पादनको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । उत्पादनमा आयातको मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ ।
प्रविधिको उपयोग
आन्तरिक राजस्व विभाग र विभागअन्तर्गतका कार्यालयमा प्रविधिको अधिकतम उपयोग भएको छ । हामीले इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम (आईटीएस) प्रयोगमा ल्याएका छौँ । त्यसमा थुप्रै सफ्टवेयरहरुको इन्टिग्रेसन छ ।
प्यान दर्ताका लागि निवेदन दिनेदेखि प्यानमा, भ्याटमा दर्ता गर्दा प्यान नम्बर लिने, विवरण बुझाउने, अडिट रिपोर्ट बुझाउने, कर भौचर दाखिला गर्नेलगायतका काम सबै करदाताले घरैबाट गर्न सक्छन् । यो २०५२-५४ सालमै स्थापित गरिएको सिस्टम हो । अहिले यसले मात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसलाई रिप्लेस गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।
हामीले हाम्रो कामलाई पहिलाभन्दा फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पर्सनलेस बनाइरहेका छौँ । किनभने जति सेवाग्राहीसँग भेटिन्छ, त्यति अनैतिक कामहरु हुने गरेका आरोपहरुलाई चिर्न पनि हामीले प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेछ ।
प्रविधिको चुस्त ढंगको उपयोगले करदाताको लागत घट्छ, सरकारको पनि लागत घट्छ । छिटोछरितो रुपमा सेवा प्रवाह हुन्छ र कर प्रणालीप्रति नागरिकको आस्था पनि बढेर जान्छ । हामी त्यही दिशामा छौँ । अहिले यहाँमात्र होइन, अरु निकायमा पनि आईटीका थुप्रै सिस्टम विकास भएका छन् ।
कर चुहावट
विभिन्न प्रयासका बाबजुद कर चुहावट भइरहेको छ । खुला सिमाना यसको एउटा कारण हो । निकै प्रयास गर्दा पनि चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अहिले द्रुत गस्ती परिचालन भइरहेको छ, संयुक्त गस्ती परिचालन भइरहेको छ, अनुगमन टोलीहरु खटाइएको छ । तर पनि चोरीपैठारी पूर्णरुपमा रोकिएको छैन ।
अर्को कुरा, अहिले पनि सामान किन्दा बिलबिजक लिने-दिने परिपाटीको विकास भएको छैन । त्यस्तै फेक कारोबारहरु भइरहेको पाइन्छ । नक्कली फर्महरु दर्ता गर्ने, नक्कली मानिसको नाममा दर्ता गर्ने र भ्याट बिलहरु बेचेर कर छली गर्ने काम भइरहेको छ ।
बिल बेच्न तीनवटा स्रोत चाहिन्छ । कि सामान उत्पादन गरेको हुनुपर्छ कि सामान आयात गरेको हुनुपर्छ कि त सामान बेचेको हुनुपर्छ । यसबाहेकका अवस्थामा बिल जारी गर्न पाइँदैन । तर, अवैध ढंगले बिल बेचेर कर छल्ने काम भइरहेको छ । यस्ता गतिविधिलाई अहिले हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेका छौँ ।
गैरकानुनी हिसाबले बिल बेच्नेहरुको नेटवर्क नै भएको पाइएपछि अनुसन्धान भइरहेको छ । सामान हुँदैन, बिलमात्रै किनबेच भइरहन्छ । आफ्नै कर्मचारीलाई उभ्याउने, पेमेन्ट गर्ने जस्ता काम गरेर कर छल्ने काम भइरहेको छ । त्यसको जरो समातिसकेका छौँ । त्यस्ता कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ ।
कर सचेतना
कर छली नियतवस गरिएको कसुरजन्य गतिविधि हो । तर, अज्ञानतावस पनि धेरै त्रुटीहरु भएको पाइन्छ । करदाता प्यानमा दर्ता हुने, कुनै काम गर्ने र त्यसपछि छाडेर जाने, त्यसलाई वास्तै नगर्ने परिपाटी छ । वर्षौं बेपत्ता हुने, सम्पर्कमा नआउने, फोन नम्बरहरु सही नराख्ने, घर ठेगानाहरु पनि सही नराख्ने जस्ता कामहरु भएका छन् । विभागले उनीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, धेरै फोन नम्बरहरु नै फेक भेटिएको पाएका छौँ ।
त्यसकारण विभागले अहिले प्यान दर्तालाई नै गुणस्तरीय बनाउन खोजिरहेको छ । बायोमेट्रिक अनिवार्य गरिएको छ । सम्पर्क नम्बर र घर तथा व्यवसायको ठेगाना सही राखिएको नराखिएको यकिन गर्ने गरिएको छ । त्यसप्रकारको कारोबार गर्ने हैसियत उसले राख्छ कि राख्दैन ? भन्ने जानकारी लिने गरिएको छ ।
यसबाहेक कर सचेतनाका लागि देशभर ११ हजारभन्दा बढी कार्यक्रम त यो वर्षका लागि मात्र राखेका छौँ । कतिपय जानकारी नभएर नआएका होलान् तर धेरैजसो चाहिँ जानकारी भएर पनि हेलचेक्राइँ गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ । पछि कुनै स्किम आइहाल्छ र उन्मुक्ति पाइहालिन्छ भनेर पनि बसेका हुनसक्छन् ।
तर, त्यस्तो हुँदैन । भोलि जरिवाना तिर्नुपर्ने स्थितिमा अप्ठ्यारो पर्छ । जरिवानाको भोल्युम ठूलो हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरुमार्फत पनि यस विषयमा सचेत गराउने काम भइरहेको छ । बाहिर जाने लहडका कारण पनि धेरै यस्तो भएको छ । एक-दुई वर्ष व्यापार व्यवसाय गर्यो, भिसा लाग्छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छाडेर गयो । यता जरिवाना बढिरहन्छ । पछि उनीहरुलाई नै समस्या पर्छ ।
भ्याटमा दर्ता भएर निष्क्रिय बसेका अकाउन्टको संख्या ३० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । त्यसलाई कम गर्ने अधिकतम प्रयासमा हामी छौँ ।
कर सदुपयोग
विभागीय हिसाबले हामी कर संकलन गर्ने भूमिकामा छौँ । कर सदुपयोग खर्चको पाटो हो । खर्च भनेको विनियोजन विधेयकमार्फत सरकारले सबै मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्ने कुरा हो । विनियोजन विधेयक पास भएपछि सबै मन्त्रालयले खर्च गर्छन् ।
सामान्यतः राज्यको लागि दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर विकास निर्माणका कुराहरु, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु, राज्यका सुरक्षा बन्दोबस्तका कुराहरु खर्चको सदुपयोगसँग जोडिएको हुन्छ । मूलतः हाम्रो चालु खर्चलाई साइजमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग स्रोत सीमित छ । स्रोत र खर्च एउटा सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् । यी दुवै समानान्तर हिसाबले अगाडि जानुपर्छ । स्रोत कमजोर भयो तर खर्च बढी भयो भने राज्य चल्न सक्दैन । त्यसकारण चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने चुनौती बढेर जान्छ ।
(रामप्रसाद आचार्य आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । यो सामग्री इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
