काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानबिन अवरुद्ध पारेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन पर्यो । मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रस्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा,’ उनले भने, ‘अब रोकिनेछ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिने छैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही बिन्दुबाट जनतामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरु भयो ।’
पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही पनि आवाज नसुनेको उल्लेख गर्दै उनले आज जनता पनि सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुगेको बताए । ‘सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्यो । अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले भीआईपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थियो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो । जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै कांग्रेस एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आतंक भयो र तपाइहरु रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो ।’
उनले सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरुको छानबिन कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गरे । ‘अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारबाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिल्सको आईपीओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमै मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्बौं ऋणको दुरुपयोगको छानबिन के भयो ? सामसुम पारियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झाको बयान के भयो ? पुरै नक्कली शरणार्थी काण्ड अब बेचन झामै सीमित भयो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गाको काण्ड के भयो ? त्यो पनि मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो,’ उनले भने ।
सत्तापक्षका सांसदहरुलाई दुःख नमान्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘तपाईंहरुको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ । अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ । अब विचौलियाका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा । ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ ।’
दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दिनुपर्ने भए कमिसनबाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट नयाँ लाइसेन्सको अनुमति दिनुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्ने बताए ।
