काठमाडौं । कृषि अनुदानमा पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ (यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान) कृषि सहकारी र समूहले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ लगेका छन् ।
अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलको अनुदानमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण भएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै मन्त्री अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयबाट अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको उनले बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले आम जनता र सञ्चार माध्यमलाई अनुदान रकमको प्रयोगका बारेमा खोज्न र जान्न पनि आग्रह गरे ।
‘मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यस कार्यमा तपार्इंहरूको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही शासन व्यवस्था भएको मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लैजाने संघसंस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम समावेश छैनन् ।
कृषि सहकारी र समूहले लगे २० अर्ब ३० करोड
मन्त्री अधिकारीले पाँच वर्षको अवधिमा मन्त्रालयबाट अनुदान लैजाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूको नाम सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष पाँच आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामार्फत अनुदान रकम प्रवाह भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको उनले बताए ।
रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह र फर्महरूले रकम लगेका छन् ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन् ।
नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरुलाई रकम वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम वितरण भएका छन् ।
उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ यसबीचमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार र पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रत्यक्षतर्फ (यस मन्त्रालयअन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान) १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै प्याक्ट परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतमा फेज आउट भएका परियोजनामार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् । त्यसको विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
