काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत अधिकांश मन्त्रीहरुले विभिन्न सार्वजनिक फोरममा विकास र समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरेको बताइरहँदा सरकारको पाँच महिना भने निकै निराशाजनक देखिएको हो ।
मूलत: विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पुँजीगत खर्च नै निकै कमजोर छ । यो अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत छ ।
मंसिर मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ११.५८ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८० करोड ६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।
चालुगत शीर्षकमा मंसिर मसान्तसम्मको खर्च ३१.८७ प्रतिशत छ । यो वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको हो ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तीर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको हो ।
मंसिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २७.५७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड ३० लाख राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, यो वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म कुनै पनि अनुदान पाएको छैन ।
